जथाभावी प्लटिङ गर्नेलाई कारबाही गरिने
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं, २२ असार
उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालसम्म ५४ कम्पनीले जग्गा विकास (प्लटिङ) का लागि स्वीकृति लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृति लिनेमा काठमाडौंमा ३४, ललितपुरमा १२ र भक्तपुरमा ८ वटा कम्पनी छन् ।
राजधानीमा हालसम्म ५४ कम्पनीले मात्रै अनुमति लिएर जग्गा कारोबार गरे पनि सयांैले व्यक्तिगत तवरले जग्गा प्लटिङ गरी कारोबार गरिरहेको पाइएको छ । उपत्यकामा अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको जग्गा प्लटिङ रोक्न कारबाही सुरु गरिएको प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । उपत्यकाभित्र जग्गा प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
जथाभावी जग्गा प्लटिङ हुँदा राजधानीमा अव्यवस्थित सहरीकरण र भूखण्डीकरण बढेको भन्दै प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो । उनका अुनसार आफूखुसी जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले काम अघि बढाइसकेको छ । “जथाभावी प्लटिङले अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको र जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ,” तिवारीले भने “यदि स्वीकृति नलिई जग्गा प्लटिङ गरेकाको अब सम्पति रोक्कासमेत गर्नेछौं ।” पहिले आफूखुसी जग्गा प्लटिङ भएको अवस्थामा समेत ५ प्रतिशत जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । यसअघि ३ प्रतिशत मात्र जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्राधिकरणले बस्ती विकासको मापदण्डलाई टेकेर स्थानीय निकायको सहयोगमा घर बाटोको सिफारिस गर्दा पनि हेर्ने र नक्सा पास गर्दा पनि सडकहरू ६ मिटर चौडाइ र यसको दायाबायाँ सेडब्याक हुनेगरी कम्तीमा ९ मिटरसम्मका सडक बनाउने काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । यी व्यवस्थाले विगतमा जभाभावी रूपमा भएको जग्गा प्लटिङसमेत व्यवस्थित रूपमा विकास हुने तिवारी बताउँछन् । अब बन्ने घरहरू सानो बाटोमा बनाउन नदिने, यदि सानो बाटोमा बनाउन परेमा घरको अगाडि साढे ४ मिटर बाटो छोड्न पर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एक करोडसँग लालपुर्जा
नेपालका १ करोड नागरिकले आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा धनीपुर्जा लिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म जग्गा लालपुर्जा लिने नागरिकको संख्या ९७ लाख ४३ हजार ९४४ पुगेको छ । २ वर्षअघिसम्म ८७ लाख ९७ हजार ७ सय ५३ जना जग्गाधनी रहेकोमा आव २०७०/७१ मा आइपुग्दा १० लाख लालपुर्जा थपिएको छ । मुलुकमा करिब २ करोड ८० लाख जनसंख्या रहेको अनुमान छ । यो तथ्यांकअनुसार प्रत्येक ३ बराबर १ जनासँग जग्गा धनीपुर्जा रहेको देखिन्छ । यसरी जग्गा खण्डीकरण हुँदा मुलुकभर नै अव्यवस्थित सहरीकरण वृद्धिसँग उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालसम्म ५४ कम्पनीले जग्गा विकास (प्लटिङ) का लागि स्वीकृति लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृति लिनेमा काठमाडौंमा ३४, ललितपुरमा १२ र भक्तपुरमा ८ वटा कम्पनी छन् ।
राजधानीमा हालसम्म ५४ कम्पनीले मात्रै अनुमति लिएर जग्गा कारोबार गरे पनि सयांैले व्यक्तिगत तवरले जग्गा प्लटिङ गरी कारोबार गरिरहेको पाइएको छ । उपत्यकामा अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको जग्गा प्लटिङ रोक्न कारबाही सुरु गरिएको प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । उपत्यकाभित्र जग्गा प्लटिङ गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
जथाभावी जग्गा प्लटिङ हुँदा राजधानीमा अव्यवस्थित सहरीकरण र भूखण्डीकरण बढेको भन्दै प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो । उनका अुनसार आफूखुसी जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले काम अघि बढाइसकेको छ । “जथाभावी प्लटिङले अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको र जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ,” तिवारीले भने “यदि स्वीकृति नलिई जग्गा प्लटिङ गरेकाको अब सम्पति रोक्कासमेत गर्नेछौं ।” पहिले आफूखुसी जग्गा प्लटिङ भएको अवस्थामा समेत ५ प्रतिशत जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । यसअघि ३ प्रतिशत मात्र जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्राधिकरणले बस्ती विकासको मापदण्डलाई टेकेर स्थानीय निकायको सहयोगमा घर बाटोको सिफारिस गर्दा पनि हेर्ने र नक्सा पास गर्दा पनि सडकहरू ६ मिटर चौडाइ र यसको दायाबायाँ सेडब्याक हुनेगरी कम्तीमा ९ मिटरसम्मका सडक बनाउने काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । यी व्यवस्थाले विगतमा जभाभावी रूपमा भएको जग्गा प्लटिङसमेत व्यवस्थित रूपमा विकास हुने तिवारी बताउँछन् । अब बन्ने घरहरू सानो बाटोमा बनाउन नदिने, यदि सानो बाटोमा बनाउन परेमा घरको अगाडि साढे ४ मिटर बाटो छोड्न पर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एक करोडसँग लालपुर्जा
नेपालका १ करोड नागरिकले आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा धनीपुर्जा लिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म जग्गा लालपुर्जा लिने नागरिकको संख्या ९७ लाख ४३ हजार ९४४ पुगेको छ । २ वर्षअघिसम्म ८७ लाख ९७ हजार ७ सय ५३ जना जग्गाधनी रहेकोमा आव २०७०/७१ मा आइपुग्दा १० लाख लालपुर्जा थपिएको छ । मुलुकमा करिब २ करोड ८० लाख जनसंख्या रहेको अनुमान छ । यो तथ्यांकअनुसार प्रत्येक ३ बराबर १ जनासँग जग्गा धनीपुर्जा रहेको देखिन्छ । यसरी जग्गा खण्डीकरण हुँदा मुलुकभर नै अव्यवस्थित सहरीकरण वृद्धिसँग उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
###
0 comments
Write Down Your Responses