हट्यो ओली सरकारको संकट, अब द्रुतमार्ग बनाउन कसैले रोक्न नसक्ने

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाण्डु, १७ असार– सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डु–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो द्रुतमार्ग निर्माण सम्झौताविरुद्ध परेको निवेदन खारेज भएको अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।

आदेशमा, ‘एउटा सबल राष्ट्रको सरकारले यस्तो काम गर्ने योजना बनाएको र उक्त परियोजना निर्माण गर्न रोक नलगाउने ।’ उल्लेख छ ।

सो द्रुतमार्ग निर्माण सम्झौताले नेपालका लागि खासै हित नहुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता पूर्णबहादुर कुँवरले निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले सो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

Labels: विचित्रसंसार, समाचार