डीभी र पीआर प्राप्त कर्मचारी 'तीन दिनभित्र विवरण पठाऊ
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विदेशमा बसोबासका लागि डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड प्राप्त गरेका कर्मचारीको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथि दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री पण्डितलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्री पण्डितले निजामती सेवामा रहँदै राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने तर अर्काको देशको डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएर बस्ने कर्मचारीको बिगबिगी रहेको बताउँदै आएका छन्। उक्त विधेयक संसद्को आगामी अघिवेशनबाट पारित भएमा एक महिनाभित्र डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड प्राप्त कर्मचारीले आफ्नो विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसको एक महिनाभित्र त्यस्ता कर्मचारीको सेवासुविधा स्वत: खारेज हुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ।
मन्त्री पण्डितले भने अहिलेसम्म डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीको वास्तविक विवरण प्राप्त भइनसकेको बताएका थिए। उनले सरकारले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए।
मन्त्री पण्डितले समिति बैठकमा भने, 'निजामती सेवा कर्तव्यनिष्ठ, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।' प्रस्तुत विधयेक यथाशीघ्र पारित गर्दै सरकारलाई सहयोग पु:याउन पनि उनले आग्रह गरे। यो विधेयक प्रशानसन संयन्त्र, नागरिक र राष्ट्रका लागि हितकर हुने पण्डितको भनाइ थियो।
सभासद् अमरेशकुमार सिंह, लालबाबु राउत र प्रेम सुवालले डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीको सूची हालसम्म सार्वजनिक नहुनुको कारण स्पष्ट गर्न मन्त्री पण्डितसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले सुरुमा मन्त्री पण्डितले डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड बहालवाला कर्मचारीका पतिपत्नीले समेत लिन नपाउने प्रचार गराए पनि विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकमा सभासद् युवराज ज्ञवाली र रवीन्द्रप्रताप शाहले प्रस्तुत विधेयकमा कर्मचारी पुरुष भए उनकी पत्नी तथा कर्मचारी महिला भए उनका पतिले पनि डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिन नपाउने विषयमा विधेयकमा समेटेर पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मन्त्री पण्डितले निजामती सेवामा रहँदै राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने तर अर्काको देशको डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएर बस्ने कर्मचारीको बिगबिगी रहेको बताउँदै आएका छन्। उक्त विधेयक संसद्को आगामी अघिवेशनबाट पारित भएमा एक महिनाभित्र डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड प्राप्त कर्मचारीले आफ्नो विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसको एक महिनाभित्र त्यस्ता कर्मचारीको सेवासुविधा स्वत: खारेज हुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ।
मन्त्री पण्डितले भने अहिलेसम्म डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीको वास्तविक विवरण प्राप्त भइनसकेको बताएका थिए। उनले सरकारले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए।
मन्त्री पण्डितले समिति बैठकमा भने, 'निजामती सेवा कर्तव्यनिष्ठ, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।' प्रस्तुत विधयेक यथाशीघ्र पारित गर्दै सरकारलाई सहयोग पु:याउन पनि उनले आग्रह गरे। यो विधेयक प्रशानसन संयन्त्र, नागरिक र राष्ट्रका लागि हितकर हुने पण्डितको भनाइ थियो।
सभासद् अमरेशकुमार सिंह, लालबाबु राउत र प्रेम सुवालले डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीको सूची हालसम्म सार्वजनिक नहुनुको कारण स्पष्ट गर्न मन्त्री पण्डितसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले सुरुमा मन्त्री पण्डितले डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड बहालवाला कर्मचारीका पतिपत्नीले समेत लिन नपाउने प्रचार गराए पनि विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकमा सभासद् युवराज ज्ञवाली र रवीन्द्रप्रताप शाहले प्रस्तुत विधेयकमा कर्मचारी पुरुष भए उनकी पत्नी तथा कर्मचारी महिला भए उनका पतिले पनि डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिन नपाउने विषयमा विधेयकमा समेटेर पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
###
0 comments
Write Down Your Responses