पहिचान के को?

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

निरासाको पराकाष्ठ नाघेपछि मानिसहरु भन्ने गर्छन् नेपाल सतीले सरापेको देश हो। सतीप्रथा अन्त्य भएको सयवर्ष भन्दा धेरै भयो र पनि श्रापको असर वांकी नै देखिन्छ तर, विल्कुल नयां राजनीतिक स्वरुपमा।
प्रसंग संविधान  र संघीयता। वाहिर सतहमा आएअनुसार पहिचानसहितको संघीयता बनाउने क्रममा डांगाकाडां भागवण्डागर्दा राजनीतिक ठुलाबडाहरुको चित्त बुझेन। आजको नेपाल राजनीतिक स्वार्थकानिम्ती सम्पुर्ण देश र जनतालाई सदाका लागी बन्धकी राख्ने प्रवृती बढदै गएको छ। आज  सम्पुर्णदेश केहि ब्यक्ति विषेशको पेवा भैसक्यो भन्दा फरक पर्दैन। उनिहरुकै निगाहमा नागरीक वांच्नुपर्ने भएको छ। संविधान बनाउन कलम र कपी समात्नुपर्ने हातहरु राजनीतिक लट्ठी र रांको समात्न पुग्दैछन्। त्यसो त नेपालका ठूलावडाहरुले नजानेको विषय वस्तु केहि छैन। तर, अमुक जातलाई अमुक डाडोकांडो दिएपछि नेपाल आफै स्वर्ग भैहाल्छ भन्ने माओवादीको र्दशनले के नेपालमा सामाजीक अन्यायको अन्त्य हुन्छ र?


संसारका हरेक देशहरुमा आफ्नै किसीमका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एव पर्यावरणिय अन्यायहरु हुन्छन्। राज्यका ऐन, कानुन, नीति आदीले त्यस्ता अन्यायहरुको न्युनीकरण गर्छ। बन्दुकले कुनै पनि अन्याय अन्त्य भएको दृष्टान्त छैन। बरु अन्य खालका अन्यायहरु थपिन्छन्। अहिले नेपालको बारेमा स्पष्ट नबुझिएको के छ भने जातीय राज्यले तीं यावत अन्यायहरु निर्मुल हुन्छन् र ? अर्काे अनुत्तरीत प्रश्न पनि छ – के जातीय आधार नै पहिचानको मुख्य गुरुत्व हो ?
हुन त धेरै जातीय विषशेज्ञहरुले नेपालमा जातीय राज्यको विकल्प नभएको भन्दै राष्टिय, अन्तराष्टिय स्तरमा प्रशस्तै स्रोत खर्च गरीसकेका छन्। मुलुक जातीय रजौटाकरण सजिलै होल।। आखिर काठमाडौंमा वसेर डांडाकाडा वाडिने न हो, तर, के नेपालमा तामगुराली अर्थात तामागं, मगर, गुरुडं, राइ र लिम्बु अथवा गुप्ता चौधरी र यादवलाइ मात्र जातीय राज्य चाहिएको हो? अथवा के तिनीहरुको मात्र पहिचान स्थिापित भएपछि अरु थन्को लाग्छन्?
हेरौ सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण इथियोपिया हो जहां सन १९९१ भन्दा अगाडी माक्सवादी लेलिनवादीहरुको “लाल आतंक” थियो। सन १९९१ मा जातीय संघीयता अपनाएकोले देशमा अघिकांस इथोपियनहरु जातीय राज्यलाई अभिशाप ठान्दछन्। के नेपालले पनि खोजको त्यस्तै नियती हो?
पहिचान संवन्धीको एउटा यथार्थलाई नविर्सने हो भने, जात पहिचानको मुख्य आधार हुनै सक्दैन। जात कुनै पनि समुदायको बोक्रा अथवा खोल मात्र हो। यसको गुण परिवर्तनशील हुन्छ। कुनै पनि जातको पहिचानको मुख्य आधार भाषा र संस्कृती हो। यदि  वास्तविक पहिचान नै चाहिएको हो र त्यसको संरक्षण गर्ने हो भने नेपालमा विद्यमान भाषा र संस्कृतीको संरक्षण गर्नु पर्छ। भाषा र संस्कृती नेपाल र नेपालीका सामाजिक पुंजी हुन।
के भाषा र संकृतीको आधारमा संघीयताको सिमान खिच्न सकिन्छ? यसको उत्तर छिमेकीे भारतवाट नै मिल्ने छ। भारतले भाषाको आधारमा संघीयता बनाएको आज ६ दशक वितिसक्दा पनि संघीयताको अपेक्षाकृत सफलता पाएको छैन। महाकालीको पारी हेर्यो भने मात्र एउटा भाषाले अर्काे भाषालाई कत्ति थिचोमिचो पारेको छ त्यसको प्रशस्त उदाहरण देखिन्छन्। अव भाषाको आधारमा नेपाल राज्यलाइ चिरफार गर्ने हो भने आठ दर्जनजती चिरा पार्न पर्यो। अन्यथा भुटान वा आसामतिर गरेजस्तो एउटा भाषीले अर्काे भाषिलाइ लाठी लगाएर नखेदलान भन्ने के ग्यारेन्टी?
त्यसो त सम्पुर्ण नेपालीहरुको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर संविधान लेख्नेले बोलेको वा लेखेको सुन्न र पढन पाइएको छैन। मानौ एक दर्जन जातीय ठुलावडाहरुको चित्त बुझाएपछि सवैथरीको पहिचान स्थापीत हुन्छ भन्ने गलत मान्यताले संविधानमा स्थान पायो भने नेपाल दक्षिण एसियाको इथीयोपिया नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।
तसर्थ नेपालको बहुपहिचानलाई दुइचारवटा जातीय भुगोलले छुदैन। त्यसो गरीयो भने त्यो भोटको राजनीति मात्र हुने छ। एउटा सानो प्रश्न – माननीय महोदय, राउटेलाइ कुन चाहि जातीय राज्यको शरणार्थी बनाउने ?
प्रकृतीतर्फ हेरौ सल्लोको जंगलमा किन अन्यथरीका बोटविहरुवा हुर्कन सक्दैन? भाषिक जातीय राज्य र सल्लोको जंगल उस्तै हुन। एकथरीको उन्नती हुन सक्ला, तर सबैथरीको उन्नती हुन सक्दैन।
एउटा विकल्पः
सबैथरीको भाषा र संकृतीको दिंगो संरक्षणका निम्ती स्थानीय सरकालाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकिन्छ। स्थानीय सरकार भनेको अहिलेको गाविस, नप।, जिविस भन्ने होइन। त्यस्तो स्थानीय सरकार जहां जनताहरुका सम्पुर्ण अधिकार आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पानी, विजुली जस्ता नागरीक जीवन धान्न चाहिने सवै पक्षहरु समेटेर स्थानीय जनताको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पुर्णअधिकार आवश्यक छ। अहिले रहेको २ सय ४० चुनावी क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको ढांचामा परिवर्तन गर्ने हो र पुर्णअधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने प्रदेशको कुनै जरुरी पनि छैन। अर्थात केन्द्रिय र स्थानीय दुइ तहको सरकार एवं २ सय ४० स्थानीय सरकारको संघीयराज्यले नेपालको आफ्नो मौलिकतालाई पुर्णता दिने छ। २ सय ४० स्थानीय सरकार प्रमुखलाई माथिल्लो सभाको माननीय सदस्यको रुपमा स्थापीत गर्यो भने लोकतान्त्रीक नेपाल सफल हुने छ। त्यहि स्थानीय सरकारले आप्mना क्षेत्रमा पर्ने सम्पुर्ण भाषा र संस्कृतीको जर्गेना गर्ने छ। सवै भाषा र संकृतीले समान अवसर पाउने छन्।
नोम चोमोस्कीका अनुसार बच्चाहरुमा भाषाको आर्जन क्षमता अदृतीय हुन्छ। भोलीका स्थानीय सरकारहरुले हरेक विद्यँलयहरु कम्तीमा ३ वटा भाषाहरु जस्तै मातृभाषा, चलनचल्तीको भाषा र अन्तराष्टिय भाषाको ज्ञानदिन सक्ने हो भने मात्र पहिचानको वास्तवीक जग बस्ने छ।
विगतका सामाजिक अन्यायहरुलाई वर्तमानमा प्रतिशोध गर्नुको सट्टा भविष्यमा आइपर्नसक्ने अन्यायहरुलाई वेलैमा रोकथाम गर्नु वुद्धिमानी ठहरीने छ। हिंसा र मुठभेडले कुनै पनि पहिचान स्थापीत हुन सक्दैन  भन्ने तथ्य रुस र चिनवाट पनि प्रमाणि भैसकेको छ। त्यसले पहिचानको राजनीति स्थायित्व दिदैन। मात्र स्वतन्त्र र निर्भिक समाजले मात्र दिन सक्छ। नागरीकले भोट हाल्ने मात्र स्वतन्त्रता होइन। जवसम्म स्थानीय जनताले आफ्ना हक, अधिकार, आवश्यकता र स्रोतमाथी निर्णय गर्ने हैषीयत राख्दैनन्, तवसम्म समाज पुर्णस्वतन्त्र भएको मानिदैन। पहिचान आवश्यक छ तर, त्यसको गलत प्रयोगले ‘‘ब्याक फायर’ नहोला भन्न सकिदैन।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार