सर्वोच्चले किन रोक लगायो १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ?
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
४ असार, काठमाडौं ।
८ बर्षको विवादपछि जेठ २५ प्रमुख दलहरुले संविधान जारी गर्नको लागि १६ बुँदे सहमति मार्फत खोलेको ढोका सर्वोच्च अदालले बन्द गरिदिएको छ । सर्वोच्चले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि सहमति धरापमा परेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशप्रति राजनीतिक दलहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छ । संविधान निर्माण गर्नको लागि संविधानसभाका विभिन्न समिति र उप–समितिहरुले तिब्रता दिइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिमा नयाँ तरङ ल्याएको छ । पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भएपछि संविधान जारी नगरी संविधानसभा भंग भएको थियो ।
शुक्रवार अधिवक्ता विजयकान्त कर्ण लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अन्तरिम संविधानको धाराको धारा ८२ र १३८ विपरीत कुन काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । धारा १३८ मा भने अनुुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि नै संविधानसभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था विपरित संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानले समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउने आशंका समेत आदेशमा दिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ,यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूरणिय क्षति हुन सक्ने हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान निर्माणको लागि सिंहदरवामा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा अन्यौलता थपिएको छ ।
हेर्नुस् अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ
सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
आदेश
मुद्दा: उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. पोखरीया नपा वडा नं. 1 घर भई हाल किर्तिपुर 1 बस्ने
विजयकान्त कर्ण समेत……………………………………………………….
१ निवेदक विरुद्ध
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत………………..
१ विपक्षी
यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महतो समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. 1, 2 र 3 ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. 4, 5, 6 र 7 ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा निवेदन दावीमा मांग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नगारिकता र मधेशी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरीत संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको 16 बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को प्रस्तावनामा आज सम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा (1) को उपधारा (1) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मूल कानून भनी उपधारा (2) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संवैधानिक कानून एवं प्रचलित कानून अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैंन ।
जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा 138(1) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा 1(क) मा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (2) मा उपधारा (1) र (1क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (3) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ ।
उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 संग जोडेर हेर्दा सो धारामा मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति (irreparable loss) हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (1), 82 र 138 को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०७२ साल असार 4 गते रोज 6 शुभम्……………………………………।
एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले सर्वोच्चको फैसला सार्वभौम संविधानसभालाई प्रभावित पार्ने गरी आएको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो प्रश्न उठाएको छ, संविधान निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर लागेका बेला, आदेशले ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।’ फैसलाले संविधान जारी गर्नको लागि १६ बुँदे सहमतिले संविधान जारी गर्ने ढोका खोलेको उल्लेख गर्दै शर्माले सर्वोच्चले जबरजस्ती रुपमा बन्द गर्ने काममा लागेको आरोप लगाए ।
एमालेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् । अधिकारीले भनेका छन,संविधानसभालाई अदालतको फैसलाले संविधान बनाउन रोक्न सक्दैन, जनताको म्यान्डेट अनुसार संविधानसभा अगाडि बढनुको विकल्प छैन, बढ्छ ।’
अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने र प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशहरुको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलासँग संविधान निर्माणको काम पनि प्रभावित भएको छ ।
८ बर्षको विवादपछि जेठ २५ प्रमुख दलहरुले संविधान जारी गर्नको लागि १६ बुँदे सहमति मार्फत खोलेको ढोका सर्वोच्च अदालले बन्द गरिदिएको छ । सर्वोच्चले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि सहमति धरापमा परेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशप्रति राजनीतिक दलहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छ । संविधान निर्माण गर्नको लागि संविधानसभाका विभिन्न समिति र उप–समितिहरुले तिब्रता दिइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिमा नयाँ तरङ ल्याएको छ । पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भएपछि संविधान जारी नगरी संविधानसभा भंग भएको थियो ।
शुक्रवार अधिवक्ता विजयकान्त कर्ण लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अन्तरिम संविधानको धाराको धारा ८२ र १३८ विपरीत कुन काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । धारा १३८ मा भने अनुुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि नै संविधानसभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था विपरित संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानले समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउने आशंका समेत आदेशमा दिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ,यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूरणिय क्षति हुन सक्ने हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान निर्माणको लागि सिंहदरवामा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा अन्यौलता थपिएको छ ।
हेर्नुस् अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ
सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
आदेश
मुद्दा: उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. पोखरीया नपा वडा नं. 1 घर भई हाल किर्तिपुर 1 बस्ने
विजयकान्त कर्ण समेत……………………………………………………….
१ निवेदक विरुद्ध
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत………………..
१ विपक्षी
यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महतो समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. 1, 2 र 3 ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. 4, 5, 6 र 7 ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा निवेदन दावीमा मांग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नगारिकता र मधेशी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरीत संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको 16 बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को प्रस्तावनामा आज सम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा (1) को उपधारा (1) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मूल कानून भनी उपधारा (2) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संवैधानिक कानून एवं प्रचलित कानून अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैंन ।
जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा 138(1) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा 1(क) मा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (2) मा उपधारा (1) र (1क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (3) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ ।
उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 संग जोडेर हेर्दा सो धारामा मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति (irreparable loss) हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (1), 82 र 138 को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०७२ साल असार 4 गते रोज 6 शुभम्……………………………………।
एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले सर्वोच्चको फैसला सार्वभौम संविधानसभालाई प्रभावित पार्ने गरी आएको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो प्रश्न उठाएको छ, संविधान निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर लागेका बेला, आदेशले ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।’ फैसलाले संविधान जारी गर्नको लागि १६ बुँदे सहमतिले संविधान जारी गर्ने ढोका खोलेको उल्लेख गर्दै शर्माले सर्वोच्चले जबरजस्ती रुपमा बन्द गर्ने काममा लागेको आरोप लगाए ।
एमालेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् । अधिकारीले भनेका छन,संविधानसभालाई अदालतको फैसलाले संविधान बनाउन रोक्न सक्दैन, जनताको म्यान्डेट अनुसार संविधानसभा अगाडि बढनुको विकल्प छैन, बढ्छ ।’
अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने र प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशहरुको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलासँग संविधान निर्माणको काम पनि प्रभावित भएको छ ।
###
0 comments
Write Down Your Responses