आफैं गोली हान्न सक्ने अधिकार

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैंले निर्णय गरी गोली हान्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावली– २०७२ मा कर्तव्यपालनाका क्रममा कहीँबाट बाधाअवरोध भए अन्तिम बल अर्थात् गोली चलाउन कसैलाई सोध्नुपर्नेछैन।

नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार रहे पनि जिल्ला सुरक्षा प्रमुख हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेनालाई परिचालित अवस्थामा मात्र गोली हान्न कसैको अनुमति लिनु नपर्ने अधिकार दिइएको छ।

नियमावलीले सशस्त्रलाई प्रहरीलाई झैं शान्तिसुरक्षामा परिचालन हुने र पक्राउपत्रका रुपमा पुर्जी जारी गर्नसक्ने अधिकार तोके पनि अधिकार भने नेपाली सेनाकै झैं अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हो।

नियमावलीले विशेष अवस्थामा परिचालित भएका बेला यस्तो अधिकार प्रयोग हुनसक्ने उल्लेख छ तर गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ल्याइएको सशस्त्र परिचालनसम्बन्धी निर्देशिका– २०६९ ले प्रहरीझैँ नियमित काममा खटिन सशस्त्रलाई स्वीकृति दिएको छ।

निर्देशिकाले उसलाई नियमित गस्ती, पेट्रोलिङ, सडक अवरोध हटाउने, चेक प्वाइन्ट राख्ने, घर, सवारीसाधनको खानतलासीसँगै चोरी, डकैती, अपहरण, चन्दा संकलन र लुटपाट नियन्त्रणमा समेत खटिने अधिकार तोकिएको छ। निर्देशिका कायमै रहेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिमा खटिने सशस्त्रले समेत अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार पाउनेछ।

स्थानीय प्रशासन ऐनले गरेको बल प्रयोगसम्बन्धी वर्गीकरणअनुसार सुरक्षा संगठनले प्रयोग गर्ने अन्तिम बल भन्नाले गोली चलाउने अधिकार हो।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार एक साताअघि मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिले पारित गरेको नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। उक्त नियमावलीको परिच्छेद ८ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको काम, कर्तब्य र अधिकारमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न पाइए पक्राउको अधिकार तोकेको छ।

त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा त्यस्तो क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सामानलाई नियन्त्रणमा लिनु, अपराध हुनबाट रोक्नु वा संस्था र भवनको सुरक्षा जिम्मेवारी तोक्दै उक्त काम सम्पन्न गर्ने क्रममा अवरोध आए अन्तिम बल प्रयोगको अधिकार तोकिएको छ।

सोही नियमको उपनियम ३ मा यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने गरी कसैले अवरोध पुर्यााए अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ।

नियमावलीले कामको सिलसिलामा सशस्त्र प्रहरीले कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भए त्यस्ता सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीउपर नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई मुद्दा चलाउन रोकिएको छ।

पक्राउको अधिकार पाएको अर्को सुरक्षा संगठन प्रहरीका कर्मचारीले अनुमतिबिना बल प्रयोग गर्न सक्दैनन्। स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ अनुसार शान्ति कायम गर्न बल प्रयोग गर्दा लाठी हान्ने, अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्ने, हवाई फायरको प्रबन्ध गरिएको छ।

यति गर्दासमेत अवस्था नियन्त्रणमा नआए गोली चलाउनैपर्ने अवस्थामा पहिले चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि भिड नियन्त्रणमा नआए घुँडामुनि गोली हान्न सक्ने उल्लेख छ। प्रहरीले गोली चलाउनुअगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति अनिवार्य छ।

सशस्त्र प्रहरी ऐनअनुसार सशस्त्र प्रहरीको परिचालन सरकारले मात्रै गर्नसक्ने व्यवस्था छ। आवश्यकताअनुसार सरकारले उक्त अधिकार विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने ऐनमा उल्लेख भए पनि सशस्त्र परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका– २०६९ ल्याएर मन्त्रिपरिषद वा सचिवमार्फत मात्रै रिचालन हुनसक्ने बल प्रथमश्रेणी र द्वितीय श्रेणी रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा परिचालनको अधिकार ल्याइएको छ।

गृहसचिव र आइजिपी बलियो

नयाँ नियमावलीले सशस्त्रको बढुवाको सिफारिसका लागि समितिहरुको प्रबन्ध गर्दै गृहसचिव र संगठन प्रमुखलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। एक वर्षअगाडि आएको प्रहरी नियमावलीझै बढुवाका लागि समितिको प्रबन्ध गर्दै एआइजी, डिआइजी र एसएसपीको बढुवा जिम्मेवारी गृहसचिव र संगठन प्रमुखलाई तोकिएको छ। प्रहरीको बढुवा सिफारिस समितिमा गृह, प्रहरी प्रमुखसँगै मन्त्रिपरिषदका सचिवसमेत रहन्छन्।

नियमावलीमा बढुवा सिफारिस चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न लोकसेवा, मुख्य सचिव र कानुन सचिव सदस्य रहेको समिति रहने व्यवस्था छ। नियमावलीले अन्य देशको पिआर लिए कारवाहीको प्रवन्ध समेत गरेको छ। नियमावली आउनुअगाडि पिआर लिएको भए संगठनलाई जानकारी गराई छाड्नुपर्ने सर्त छ। नछाडेको अवस्थामा कारबाहीको प्रावधान छ। नियमावलीमा प्राविधिक समूहबाट एआइजीसम्म हुने प्रावधान तोकिएको छ। सशस्त्र ऐनले सरकारलाई एआइजीमध्येबाट क्षमताका आधारमा आइजी छान्ने स्वविवेकीय अधिकार तोकेकाले सशस्त्रमा प्राविधिक टोलीबाट संगठन प्रमुख बन्न सक्ने प्रावधान संस्थागत भएको छ।

गृहले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारसहित सशस्त्र प्रहरीका लागि नयाँ नियमावली बनाएपछि आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार मिचिने भन्दै नेपाल प्रहरीका अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले उक्त अधिकार सशस्त्रको नियमावलीमा नराख्न प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीलगायतलाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरुले समेत सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिँदा दोहोरो अधिकारका कारण दुई सुरक्षा संगठनबीच द्वन्द्व बढ्ने र यसले देशको सुरक्षा प्रणालीमै खलल पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित नहुने आश्वासन दिँदादिँदै मन्त्रिपरिषदअन्तर्गत विधेयक समितिले पारित गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गराएको छ। राजपत्रमा छापिँदा प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको पक्राउ पुर्जीको ठाउँमा पक्राउ सूचनापत्र भन्ने शब्दावली राखिएको छ जसको कार्याधिकार प्रकृति एकै हो।

'यस्तो नियमावलीले अधिकार क्षेत्रमा समस्या आउँछ,' एक प्रहरी अधिकारीले भने। प्रहरीले यस्तो नियमावलीले आफू अन्यायमा परेको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ। 'आफैं अदालत जाने कुरा आएन,' एक अधिकारीले भने, 'न्याय खोज्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेका छौं।'

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार