अब औषधिको एउटै मूल्य
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
जथाभाबी बेच्नेलाई जेल सजाय
काठमाडौं: तपार्इंलाई औषधि खानुपर्ने भएको छ भने अब औषधि किन्दा ठगिनु हुनेछैन। औषधि पसलेले मंगलबारबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमै औषधि बेच्नुपर्नेछ। सरकारको निर्णय नमानी जथाभाबी औषधि बेच्ने पसलेलाई डेढ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक मानिएका ९६ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको हो। सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
औषधि पसलले मनोमानी ढंगबाट औषधि बिक्री गर्दा बिरामी र उनका परिवार मर्कामा पर्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले ६ महिना अध्ययन गरेर अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
औषधि व्यवस्था विभागले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपछि औषधि परामर्श परिषद् डाकेर छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
मूल्य अनुगमन समितिका अध्यक्ष एवं औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख बालकृष्ण खकुरेलले सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, बिक्रेता र सेवाग्राही सबैको भलो हुने बताए।
'औषधिको मूल्य नतोकिँदा औषधि पसलेले जथाभाबी औषधि बेचेर उपभोक्तालाई मारमा पारेका थिए। उत्पादक कम्पनीले पनि मनोमानी बिक्री गरेका थिए।
स्वास्थ्यकर्मीले पनि औषधिमा कमिसन खाने चलन थियो', खकुरेलले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब ती सबै समस्याको समाधान हुन्छ।
बिरामीले औषधिको मूल्यमा ठगिएको महसुस नै गर्नुपर्ने छैन।'
सरकारले क्यान्सर, मुटुलगायत ठूला रोग नियन्त्रणका लागि खानुपर्ने १० देखि १५ हजार मूल्य पर्ने महँगादेखि सामान्य रुघाखोकी नियन्त्रणका लागि खानुपर्ने सिटामोलको समेत मूल्य तोकेको छ।
खकुरेलका अनुसार औषधि पसलेले आफूखुसी बेचेमा औषधि ऐनअनुसार डेढ वर्षसम्म जेल सजाय र बिगोबमोजिमको जरिबाना तिर्नु पर्नेछ।
‘सबै सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल र औषधि बजारको अनुगमन गरेका छौं।
औषधि उत्पादक कम्पनीसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ', खकुरेलले भने, ‘कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउनेछैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।'
सरकारी निर्णयअनुसार तत्कालै औषधि पसलेहरूले उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्यसूची टाँस्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले सरकारबाट औषधिको मूल्य निर्धारण भएपछि बिरामीको ज्यानसमेत सुरक्षित हुने दाबी गरे।
'आफूलाई फाइदा हुने भएपछि अनावश्यक औषधि पनि बिरामीलाई भिडाउने चलन थियो। यसबाट बिरामीको ज्यान नै धरापमा परेको थियो', लोहनीले भने, ‘अब त्यस्तो गर्न पाइनेछैन, बिरामी सुरक्षित हुनेछन् र जानकार पनि हुनेछन्।'
सरकारले केही दिनपछि सम्पूर्ण औषधिको मूल्य विभाग र मन्त्रालयका वेबसाइटमा समेत राख्नेछ। सरकारले औषधिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ।
'दर्ताबिना चलेका औषधि पसललाई खोजेर कारबाही गर्न नसक्ने औषधि व्यवस्था विभागले कसरी तोकिएको मूल्यअनुसार औषधि बिक्री भएनभएको अनुगमन गर्न सक्ला र ? '
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘औषधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत कारणले उक्त निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।'
तर खकुरेल भने अब पहिलेजस्तो नहुने दाबी गर्छन्। 'पहिलेजस्तो हुनेछैन अब।
हामीसँग दरिलो कागज पनि साथमा हुनेछ', उनले भने, ‘नियम मिचेर पैसा कमाउनेलाई हामी त्यसै छोड्नेछैनौं।'
काठमाडौं: तपार्इंलाई औषधि खानुपर्ने भएको छ भने अब औषधि किन्दा ठगिनु हुनेछैन। औषधि पसलेले मंगलबारबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमै औषधि बेच्नुपर्नेछ। सरकारको निर्णय नमानी जथाभाबी औषधि बेच्ने पसलेलाई डेढ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक मानिएका ९६ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको हो। सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
औषधि पसलले मनोमानी ढंगबाट औषधि बिक्री गर्दा बिरामी र उनका परिवार मर्कामा पर्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले ६ महिना अध्ययन गरेर अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
औषधि व्यवस्था विभागले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपछि औषधि परामर्श परिषद् डाकेर छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
मूल्य अनुगमन समितिका अध्यक्ष एवं औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख बालकृष्ण खकुरेलले सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, बिक्रेता र सेवाग्राही सबैको भलो हुने बताए।
'औषधिको मूल्य नतोकिँदा औषधि पसलेले जथाभाबी औषधि बेचेर उपभोक्तालाई मारमा पारेका थिए। उत्पादक कम्पनीले पनि मनोमानी बिक्री गरेका थिए।
स्वास्थ्यकर्मीले पनि औषधिमा कमिसन खाने चलन थियो', खकुरेलले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब ती सबै समस्याको समाधान हुन्छ।
बिरामीले औषधिको मूल्यमा ठगिएको महसुस नै गर्नुपर्ने छैन।'
सरकारले क्यान्सर, मुटुलगायत ठूला रोग नियन्त्रणका लागि खानुपर्ने १० देखि १५ हजार मूल्य पर्ने महँगादेखि सामान्य रुघाखोकी नियन्त्रणका लागि खानुपर्ने सिटामोलको समेत मूल्य तोकेको छ।
खकुरेलका अनुसार औषधि पसलेले आफूखुसी बेचेमा औषधि ऐनअनुसार डेढ वर्षसम्म जेल सजाय र बिगोबमोजिमको जरिबाना तिर्नु पर्नेछ।
‘सबै सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल र औषधि बजारको अनुगमन गरेका छौं।
औषधि उत्पादक कम्पनीसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ', खकुरेलले भने, ‘कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउनेछैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।'
सरकारी निर्णयअनुसार तत्कालै औषधि पसलेहरूले उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्यसूची टाँस्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले सरकारबाट औषधिको मूल्य निर्धारण भएपछि बिरामीको ज्यानसमेत सुरक्षित हुने दाबी गरे।
'आफूलाई फाइदा हुने भएपछि अनावश्यक औषधि पनि बिरामीलाई भिडाउने चलन थियो। यसबाट बिरामीको ज्यान नै धरापमा परेको थियो', लोहनीले भने, ‘अब त्यस्तो गर्न पाइनेछैन, बिरामी सुरक्षित हुनेछन् र जानकार पनि हुनेछन्।'
सरकारले केही दिनपछि सम्पूर्ण औषधिको मूल्य विभाग र मन्त्रालयका वेबसाइटमा समेत राख्नेछ। सरकारले औषधिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ।
'दर्ताबिना चलेका औषधि पसललाई खोजेर कारबाही गर्न नसक्ने औषधि व्यवस्था विभागले कसरी तोकिएको मूल्यअनुसार औषधि बिक्री भएनभएको अनुगमन गर्न सक्ला र ? '
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘औषधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत कारणले उक्त निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।'
तर खकुरेल भने अब पहिलेजस्तो नहुने दाबी गर्छन्। 'पहिलेजस्तो हुनेछैन अब।
हामीसँग दरिलो कागज पनि साथमा हुनेछ', उनले भने, ‘नियम मिचेर पैसा कमाउनेलाई हामी त्यसै छोड्नेछैनौं।'
###
0 comments
Write Down Your Responses