आयाल निगमका विवादित कार्यकारी निर्देशकमाथि निगम सञ्चालक समितिको प्रश्न : नियम विपरित काम किन गर्‍यौं ?

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासँग निगम सञ्चालक समितिले प्रस्टिकरण सोधेको छ। अघोषित नाकाबन्दीसँगै भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पुर्‍याएको अवरोधले चरम अभाव भएको समयमा निगमबाटै महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीको आरोपमा उनलाई प्रस्टिकरण सोधिएको हो।

इन्धन अभावले चरम संकट भोग्दा चुस्त व्यवस्थापन गरेर सहज रुपमा निकास दिन भूमिका खेल्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशककोले आफ्नो जिम्मेबारी विपरित आचरण गरेको भन्दै शुक्रबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई प्रस्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चालक समिति स्रोतका अनुसार उनलाई प्रस्टिकरण दिनका लागि ७ दिने म्याद दिइएको छ।
के थियो उनीमाथि आरोप ?

नेपाल आयल निगमभित्र खड्काले गरेका धेरैजसो निर्णय विवादरहित रहेनन्। आफूखुसी इन्धन वितरण गरेको र अभावमाथि अभाव थोपर्ने अभिव्यक्तिहरुले उनलाई आलोचित बनाएको थियो। त्यसमाथि नीतिगत रुपमा विराट पेट्रोलियमलाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने अधिकार दिँदै १८ करोड रुपैयाँ निकासीसमेत गरेका थिए उनले।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएर तेलको हाहाकार भएपछि आयल निगमले ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। ग्लोबल टेन्डरमा सबैभन्दा महँगो मूल्यमा विराटलाई तेल ल्याउने अनुमति दिँदै १८ करोड रुपैयाँ निगमले निकासासमेत गरेको थियो। विराटलाई १ सय ७८ रुपैयाँमा डिजेल र १ सय ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल ल्याउन अनुमति दिइएको थियो। यो तेल काकडभिट्टामा निगमले किन्ने र यसमा सबै राजश्व निगमले तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। उनले पत्रकार सम्मेलनमा विराट नराम्रो कम्पनी नरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। असहज अवस्थामा तेल ल्याउन सक्ने कम्पनी विराट मात्रै भएको र त्यसैका आधारमा छनौट गरिएको उनको दावी रहँदै आएको थियो।

आफूखुसी निजी क्षेत्रबाट इन्धन ल्याउन उनले गरेको 'पोलिसी करप्सन'ले उनलाई विवादमा थप घचेड्यो। निगमको भलबारी डिपोबाट काठमाडौंका केही पम्पका लागि इन्धन दिन उनले पठाएको निर्देशनात्मक पत्रले निगमभित्र उनको गतिविधिलाई थप सन्देहको घेरामा पार्‍यो। इन्धन अभाव हुँदा कालो बजारियालाई सघाउने गरी उनले गरेका सिफारिसमात्र होइन उनका कुनै पनि गतिविधि इन्धन संकटको समयमा शंकास्पद नै रह्यो।

कार्यकारी निर्देशक खड्काको तोक आदेशमा भलवारी डिपोबाट काठमाडौंको निजी पम्पका लागि ल्याइएको तेलमा अनियमितता आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको थियो। खड्काको तोक आदेशमा स्वयम्भुमा रहेको हामा पेट्रोल पम्पका लागि १२ हजार लिटर डिजेल आयल निगमको भलबारी डिपोले पठाएको थियो। निगमको पेट्रोलियम बिक्री विनियमावलीको विपरित निजी पम्पलाई डिजेल दिएर कालोबजारीलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाएको आंशकामा आयोगले छानबिन थालेको हो।

शुक्रबार निगम सञ्चालक समितिले मूलत: विराट पेट्रोलियम र भलबारी डिपोबाट इन्धन ल्याउन गरेको निर्देशनको विषयमा नै प्रश्न गर्दै जवाफ माग गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

खड्काले बुझेनन् पत्र

नीतिगत रुपमा गरेका आफ्ना निर्णयको पक्षमा खुला रुपमा वकालत गर्दै आएका खड्काले भने प्रस्टिकरणको पत्र लिन अस्वीकार गरेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले सञ्चालक समितिको चिठी बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन्। खड्काले गरेका त्रुटीगत र भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन हुने खालका कतिपय निर्णय मिडियामा सार्वजनिक भएपछि त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो।

विराट पेट्रोलियम प्रकरणसँगै इन्धन हुँदाहुँदै छैन भनेर उपभोक्तालाई पम्पमा लाइन नलाग्न भनेको भोलिपल्ट इन्धन वितरण गरेको थियो आयल निगमले। यसबाट उनी थप आलोचित बनेका थिए।

आयल निगममा रहेर उनले गरेका महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद निर्णयका पछाडि धेरैको भूमिका थियो जसका कारण उनले आफूलाई कहिल्यै कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरेनन्। त्यसैको निरन्तरता हो प्रस्टिकरणको पत्र नबुझ्नु।

उनले पत्र नबुझे पनि सातदिन भित्र उनले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ। अन्यथा उनलाई आयल निगमले पदच्यूतसँग अन्य कारबाहीको प्रकृया पनि अगाडि बढाउने स्रोतले जनायो।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार