सोलार जडान नगरे नक्सा पास नहुने

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ बन्ने सरकारी, व्यवसायिक, संस्थागत र सार्वजनिक भवन निमार्ण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा पाससँगै सोलार जडानलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा यस्ता कार्यलयहरुले भवन निमार्णको नक्सा पास सहित आफुले खपत गर्ने उर्जाको २५ प्रतिशत भने सौर्य उर्जाबाटै गराउन सोलारजडानलाई अनिवार्य नियम लगाउने तयारी गरेका हो।
मन्त्रालयका सह–सचिव गोपी खनालका अनुसार पहिलो चरणमा, नयाँ बन्ने सरकारी, व्यवसायिक, संस्थागत र सार्वजनिक भवनहरुमा अनिवार्यरुपमा यो नियम लगाउने तयारी गरेका हौं। मन्त्रालयले अविलम्ब यसै साता अन्तिम निर्णय गर्न लागेको उनले बताए। अहिले पहिलो चरणमा नै व्यक्तिगत घर निमार्णमा भने लागू नगर्ने पनि खनालले बताए। उनका अनुसार यसको लागि सरकारको कुनै खर्च नहुने र उपभोक्तालाई पनि लोडसेडिङको समयमा अँध्यारोमा काम गर्न नपर्नेदेखि काममा सहज हुन्छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणले जनताले घर निर्माण गर्दा यो मापदण्ड लगाउन सक्ने अधिकार नगरपालिका र गाविसहरुलाई प्रत्यायोजन गर्ने खनालले बताए। यस अघि नै सरकारले ग्रामिण क्षेत्रका अलवा शहरी भेगमा पनि सरकारले सोलार जडानका लागि ऋणको व्याज र जडानमा अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ। यस आर्थिक वर्षभित्रै शहरी भेगमा करिब ४ हजार घरधुरीलाई अनुदान प्रदान गरी सोलार जडान गर्ने सरकारी लक्ष्य रहे पनि हालसम्म भने ५० जनाले जडान गरिसकेको र ५० जना सहुलियत ऋण लिने प्रक्रियामा रहेका छन्।

भवन निर्माण मापदण्डमा नै सौर्यप्रणाली अनिवार्य गर्न सक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव वातवरण तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रालयको सुझावअनुसार छिट्टै औपचारिक निर्णय हुने खनालले बताए। यो निर्णय भएपछि नगरपालिका र तोकिएका गाविसहरुले आवसीय भवनमा आफ्नो नीति अनुसार सोलार अनिवार्य गर्ने नगर्ने निर्णय लिन सक्नेछन् ।

वातावरण मैत्री, कम खर्चिलो र लोडसेडिङको कुनै समस्या नहोस् भन्ने अवधारण सहित यो नियम लागू गर्न लागेको खनालले बताए। यसका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रमार्फत उपभोक्ताले सहुलियतमा सोलार जडान गर्न सक्नेछन्। सरकारले अनुदानमा दिएको सोलार को मूल्य विवरण यस्तो छ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार