दुई सातामा ओली असफल भए राजतन्त्र फर्किन्छः दिलनाथ गिरी

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

१७ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राप्रपा नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउन अब बढीमा दुई सातामात्रै कुर्न सकिने ठहर गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापा नै उपप्रधानमन्त्री रहेको सरकारले एक साताभित्रै संकटको निकास दिन नसके नेपालमा दलीय व्यवस्था नै असफल हुने राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए ।

मधेसी मोर्चासँगको त्रिपक्षीय वार्ताका लागि (जुन स्थगित भयो) बालुवाटार जानुअघि बुधवार अपरान्ह संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा कुरा गर्दै गिरीले भने- ओली नेतृत्वको सरकार असफल भयो भने मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउन बाटो खुल्छ । ओलीको विकल्प प्रचण्ड, देउवा वा कुनै मधेसवादी दलका नेता हुन सक्दैनन् ।’Dil-Nath-Giri-RPPN1



संविधानमा हिन्दू राज्य कायम गर्ने आश्वासन दिएर दिल्लीबाट फर्किएका नेताहरुले भारतीय नेतालाई दिएको बचन पूरा नगर्दा भारत रिसाएर नाकाबन्दी लगाएको गिरीले दाबी गरे ।

प्रस्तुत छ कमल थापापछिको बरियतामा रहेका राप्रपा नेपालका नेता गिरीसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीः

तपाई के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ हिन्दू राज्य नभएका कारण भारत असन्तुष्ट बन्यो भनेर ?

हामीले सुनिरहेका छौं र नेताहरुले कतिपय अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नु पनि भएको छ कि नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा भारतका केही चासो र सरोकारहरु थिए ।

भाजपाका नेताहरुले खुलेरै नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री तहबाटै नेपालका नेताहरुले हामीलाई एउटा कुरा भन्ने, तर अर्कै काम गरे भनेर असन्तुष्टि आइसकेका छन्

संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा पालैपालो दिल्ली जानुभएको हो । उहाँहरुलाई भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले हिन्दू राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुस् भन्नुभएको कुरा आइसकेको छ ।

उहाँहरुको अर्को सरोकार भनेको संविधान जारी गर्नका लागि दुई साता पर्खिनुस, बिहारमा हाम्रो निर्वाचन हुदैछ भनेर आग्रह गरेको कुरा पनि आएकै हो । हाम्रा नेताहरुले के भनेर आउनुभयो, त्यो खुलाउनु भएको छैन, तर भारतीय पक्षले नेपालका नेता र दलहरुले धोखा दिए भनेको छ । कुरा त्यहीँबाट बिग्रिएको प्रष्टै देखिन्छ ।

तपाईको पार्टी अध्यक्ष कमल थापा परराष्ट्र मन्त्री भएलगत्तै दिल्ली जानुभयो, अहिले पनि निजी भ्रमण भनेर दिल्लीमै भेटवार्ता गर्नुभयो, भारतीय पक्षले उहाँलाई केही त भन्यो होला नि ?

औपचारिक कुरा उहाँले भनिसक्नुभएको छ । यसपटक उहाँको निजी भ्रमण हो । तर, नेपालका नेताहरु जो दिल्लीमा बसेर संविधानसभा र गणतन्त्रको मस्यौदा बनाए, उनीहरुले जनतालाई धोखा दिएका हुन् । भारतले यहिँनेर हिस्सा खोज्यो । नेताहरुले हिन्दू राज्यका बारेमा दिल्लीलाई दिएको आश्वासन के थियो ? उहाँहरुले त्यो किन गर्न सक्नुभएन । यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

हिन्दू राष्ट्रबारे ठूला दलका नेताहरु दुबिधामा थिए कि दबावमा ?

यदि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द हटाएको भए पनि एक स्टेप अघि बढ्ने थियो । यो शब्द वास्तवमा पश्चिमाको दबावमा नेपाललाई विखण्डन गर्ने गरी ल्याइएको कुरा पुष्टि हुँदैछ

मेरो बिचारमा उहाँहरु दबावमा हुनुभयो । दिल्लीमा उहाँहरुले हिन्दू राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेरै संविधान जारी गर्छौं भन्नुभएको थियो रे भन्ने सुनियो । तर, पश्चिमाहरुको दबावले गर्दा उहाँहरुले धर्म निरपेक्षता हटाउन सक्नुभएन । हिन्दू राष्ट्रको कुरा स्वीकार गरेका छौं भन्ने देखाउनकै लागि प्रचण्डजीले राप्रपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गर्नुभयो ।

उहाँहरुले हामीलाई सरकारमा ल्याएर हिन्दू राज्यको पक्षमा छौं भन्ने देखाउन खोजे पनि भारतले पत्याएन ।

तपाईको मतलव हिन्दू राज्य संविधानमा सम्बोधन नभएको बदला भारतले मधेस आन्दोलनको आडमा नाकाबन्दी गर्‍यो भन्ने हो ?

वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्न थालेका छन् । भारतको सत्तारुढ भाजपाका नेताहरुले खुलेरै नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री तहबाटै नेपालका नेताहरुले हामीलाई एउटा कुरा भन्ने, तर अर्कै काम गरे भनेर असन्तुष्टि आइसकेका छन् ।

यदि संविधानबाट धर्म निरपेक्षता शव्दमात्र हटाएको भए पनि भारत यति सारो क्रुद्ध हुँदैन थियो कि भन्ने कुरा पनि आएछ नि होइन ?

यदि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द हटाएको भए पनि एक स्टेप अघि बढ्ने थियो । यो शब्द वास्तवमा पश्चिमाको दबावमा नेपाललाई विखण्डन गर्ने गरी ल्याइएको कुरा पुष्टि हुँदैछ ।

वास्तवमा नेपालका दुई छिमेकीको सुरक्षामा समेत यसले चुनौति ल्याएको छ । भारतको हिन्दूत्व र चीनको बुद्धत्व विरुद्ध नेपालमा धर्म निरपेक्षता लादिएको हो । भारतको सरकार यसमा देखिन्छ ।

तपाईको भनाइको मतलव, नेपालका दलहरु मिलेर मधेशी मोर्चासँग सहमति भए पनि भारतले नाकाको अवरोध सजिलै हटाउने देखिएन ?

मैले ठ्याक्कै त्यसो भन्न त मिल्दैन, तर हामी मिले पनि भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् बनाउन कुटनीतिक ढंगले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान संशोधनको प्याकेजमा हिन्दू राज्यको कुरा पनि थपिने परिस्थिति बन्दै छ कि के हो ?

वास्तवमा त्यो आवश्यकता देखिएको छ । सीमांकन लगायतका जुन जुन विषयमा संशोधन गर्ने भनिएको छ, त्यसमा धर्म निरपेक्षता हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव आयो भने भारतको चासो पनि सम्बोधन हुन सक्छ ।

आफ्नाहरुलाई मिलाउन नसकेर विदेशीलाई मिलाउनुपर्ने दिन आए है ?

यसको शुरुवात त ठूला दलहरुले नै गरेका हुन् । इतिहास हेर्नुस, ०२७ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यतिबेलाका प्रतिवन्धित दलका नेताले नाकाबन्दी अझ कडा पारिदिनुस भनेका थिए । ०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाउँदा पनि केही दलले भारतले सेना पठाएर नाकबन्दी कडा पारोस् भनेकै हुन्, जुन कुराको तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीले भण्डाफोर गर्नुभएको थियो । १२ बुँदे समझदारी दिल्लीको मध्यस्थतामा जसले गरे अहिलेको अवस्थाको दोष पनि उनीहरुलेनै लिनुपर्छ ।

त्यही १२ बुँदे समझदारीबाट शक्तिमा आएका पात्रहरुसँगै तपाईहरु सत्ता सहकार्य गरिरहनु भएको छ,अब दोषको भागिदार त तपाईहरु पनि हुनुपर्‍यो नि होइन ?

हामीले संविधान जारी नभएसम्म सरकारमा जादैनौं भनेर पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कुनै पनि सरकारमा सहभागिता जनाएनौं । हाम्रो असहमतिका बीच तीनदलले संविधान जारी गरे । संविधानलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गर्‍यौं ।

तीन दल अझै दुई चार वर्ष मिलेर संविधान कार्यन्वयन गरुन् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न चाहेका थियौं । तर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न पुगेपछि हामी सरकारमा गयौं ।

तपाईहरुको एजेण्डाका हिसाबले त कम्युनिस्टहरुको गठबन्धन भन्दा कांग्रेससँग लाग्दा राम्रो हुने थियो होइन र ? सुशील कोइरालाको साटो किन केपी ओली रोज्नुभयो ?

केपी ओलीले राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र जनताको पक्षका लिएको अडान सही लागेर हामीले उहाँलाई साथ दिएका हौं ।

राष्ट्रियता जपेरमात्र होला र ? जनताले कहिलेसम्म धैर्य गर्ने ?

वास्तवमा अब धेरै ढिलो भइसकेको छ । जुन संकट समाधान गर्छु भनेर ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्न अब ढिला भयो । अब सरकारसँग बढीमा दुई साता समय छ ।

दुई साताभित्र पनि उहाँले सक्नुभएन भने जनताले धैर्य गर्दैन । राप्रपा नेपाल पनि त्यो अवस्थामा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य हुदैन । उहाँले दुई साताभित्र अहिलेको स्रंकट समाधान गर्न सक्नु भएन देश कसैले सोच्न नसकेको मोडमा पुग्छ ।

ओली असफल भएर अर्को आउँदैमा सफल हुने आधार के छ, यो संकट त ओली आएपछि मात्र शुरु भएको हो र ?

पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा देशले गरेको प्रगति बहुदल र गणतन्त्रको २५ वर्षमा सबै सिध्याए । जनताले यो सबै कुरा हिसाब किताब गरिसकेका छन्

ओली आएपछि यो संकट शुरु भएको होइन । त्यसैले उहाँ पनि असफल हुनुभयो भने देशमा राजनीतिक दलहरु सबै असफल हुनेछन् । त्यो अवस्थामा प्रमुख विपक्षी पनि असफल हुनेछ ।

आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु पनि असफल हुनेछन् । लेखेर राख्नुस् केही समयभित्रै यो अवस्था आएमा दलीय व्यवस्था असफल हुनेछ ।


दलीय व्यवस्था असफल भएर को आउने त ? राजा छैनन्, कि त राष्ट्रपति कि आर्मी शासन हो त्यो सम्भव छ र ?

हेर्नुस् बेलायतमा पनि यसैगरी गणतन्त्र ल्याइएको थियो । ११ वर्षपछि गणतन्त्र असफल भएर राजतन्त्र फर्किएको हो । गणतन्त्रबाट जनतालाई सुख सम्वृद्धि दिन्छौं भनेर नेताहरुले आश्वासन दिएका हुन् । तर, जनताले इतिहासमा कहिल्यै नभोगको संकट भोगिरहेका छन् । देश बिखण्डको डरलाग्दो खाडमा जाकिएको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा देशले गरेको प्रगति बहुदल र गणतन्त्रको २५ वर्षमा सबै सिध्याए । जनताले यो सबै कुरा हिसाब किताब गरिसकेका छन् । त्यसैले हामी देखिरहेका छौं, ओली असफल भएको खण्डमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ वा अर्को कुनै उथलपुथल हुन्छ ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार