त्यतिमात्र होइन यो विषयमा नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत गेङ्ग जुवङ्गले भारत–चीनबीच सिमांकन नभएकोले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमाबारे तीनवटै देशका बीचमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए, त्यस्तै उनले नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौता हुँदा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको बताएका थिए । २०३१ सालमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत टुक्र्याउने अभियानअन्तर्गत चालिएको खम्पा विद्रोहलाई यही लिपुलेक भन्ज्यांगमा विद्रोही गेवाङ्दीलाई नेपाली सेनाले यसै क्षेत्रमा मारेर गुन लगाएको चिनियाँहरुले शायद बिर्सने छैनन् । 

१७ नोभेम्बर २००१ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियूले कालापानीबारे चिनियाँ जानकारीमा रहेको बताएको र मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा पनि भारतले कालापानीलाई चीन जोड्ने व्यापारिक नाका बनाउने प्रस्ताव राख्दा चीनले कालापानी नेपालको हो भनेपछि भारत नाजबाफ भएको थियो । त्यस्तै सन् २००५ अप्रिल ११ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौताको खण्ड ५ को दफा ‘बी’ मा लिपुलेक भन्ज्याङलाई ‘सैनिक भेटघाट विन्दु’ बनाउने सहमतिको विरुद्ध व्यापक कुरा उठेपछि १० मे २००५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राजदूतावासमार्फत् नेपाललाई जानकारी गराएको भनी ‘भारत–चीनबीच उक्त सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको’ उल्लेख गरिएको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, चिनियाँ दृष्टिकोण लिम्पियाधुरादेखि पूर्व तुलसीन्युराङ (नक्कली कालापानी) हुँदै लिपुलेकसम्मको भारतीय अतिक्रमणमा परेको ३७२.३७ वर्ग किमि भूमि नेपालको सार्वभौमसत्तासम्पन्न हो भन्ने कुरामा स्पष्ट गर्दै आएको छ । भारत–चीनसम्बन्धको उक्त विषयमा कुरा उठेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले कालापानी सन्दर्भमा नेपालको एक इन्च भूमि पनि भारतले नलिने वचन दिएका थिए । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगस्त ३–४, २०१४ मा नेपाल भ्रमणको बेला भएको ३५ बुँदे सम्झौताको १२ औं बुँदामा थाँती रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद सल्ट्याउने प्रतिबद्धतासहित सीमा कार्यदल गठन भएको र त्यसको कार्यक्षेत्रमा– ‘कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादहरु सीमा कार्यदलको आवश्यक सुझावपछि समाधान गर्नका लागि दुवै विदेशसचिवहरुलाई निर्देशन दिने’ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी न्यायिक तथा स्वच्छ मनसायले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने भइसकेपछि फेरि विवादित क्षेत्रबारे नयाँ आशंका हुने गरी चीनसँग सम्झौता गर्नु र चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दागर्दै दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु आफैंमा लज्जास्पद छ ।

 नेपाल सरकारका तर्फबाट यसबारे कुनै कदम चालिएको छैन । र स्पष्ट धारणा पनि छैन । यो विवादले चरम रुप लिएपछि २०५५ असार ४ गते तत्कालीन प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन सरकारी आश्वासन समितिलाई दिएको प्रष्टिकरणमा लिपुलेकबाट झरेको लिपुखोलालाई नै महाकाली नदी मान्ने दृष्टिकोण पेस गर्नुभएको थियो । यस दृष्टिकोणले सो खोलाभन्दा पूर्वमा रहेको तुल्सीन्युराङ (नक्कली कालापानी) अतिक्रमण भएको स्वीकार गरे पनि सो खोलादेखि ४३ किमि पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको ३१० वर्गकिमि जमिनको सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्नु उनको अराष्ट्रिय दृष्टिकोको प्रतीक थियो । त्यसकुराको कुनै आधार पनि थिएन । यदी त्यही सरकारी दृष्टिकोण हो भने त्यसको भत्र्सना गर्नुपर्दछ र तथ्यगतरुपमा लिम्पियाधुरा नै नेपालको पश्चिमी सिमाना रहेको सरकारी दृष्टिकोण आउनु पर्दछ । नेपाल, भारत र चीनबीचमा लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय सीमा विन्दुको रुपमा निर्णय गरी त्यहाँ ‘जीरो सीमा स्तम्भ’ को प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । (साध्यवहादुर भण्डारी द्वारा लेखिएको भारत-चीन सम्बन्ध र लिपुलेक भन्ज्याङ लेखको सम्पादित अंश)

Place your ad here
Loading...