अहिले संसद बिगठन हुँदैन : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेस सँग मिलेर संसदमा वर्तमान सरकारका बिरूद्ध अबिश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि नेपालको संबिधानमा रहेको अस्पष्ट ब्यवस्थाका कारण अहिले संबैधानिक बिवाद सुरु भएको छ। सत्यखवरले यस बिषयमा आजदेखि कानुनका ज्ञाता बिभिन्न अधिवक्ताहरूका तर्क र बिचारहरूलाई शृङ्खला बद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने छ ।यसै क्रममा आज बिगत १८ बर्ष देखि वकालतलाई आफ्नो पेशा बनाउनु भएका बिद्ध्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्याल सँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौ । –


अवको सजिलो बाटो भनेको के हो भने अबिश्वासको प्रस्ताव पास भैसकेपछि मन्त्री मण्डलले राष्ट्रपति समक्ष नयाँ सरकार बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउको निम्ति सिफारिष गर्ने र राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन मार्ग प्रसस्त गर्नेनै हो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक  दाबीगर्ने र प्रजातान्त्रिक प्रकृयावाट सत्तासिन भएका प्रम ओलीले बाधा फुकाई मार्ग प्रसस्त गर्नुनै राष्ट्र र उनि स्वंको समेत हितमा छ ।

१) अहिले चर्चामा रहेको संबैधानिक विवाद के हो ?

अहिले खास गरेर अहिलेको सरकार बिरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संबैधानिक विवाद झिकिएको छ । खास गरेर प्रम ओलीजी पदमुक्त हुने कि नहुने , वर्तमान सरकार बिरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा अहिलेको संक्रमणकालिन समयमा नयाँ सरकार बन्ने कि नबन्ने ? बने संबिधानको कुन धारालाई टेकेर बन्ने भन्ने विवाद सुरु गरिएको छ । कानुन बिद्हरू समेत एक-थरि सरकार बन्न नसक्ने वताउदै छन भने अर्को-थरि यही संबिधान अन्तर्गत सरकार बन्छ भन्दैछन । खासमा अहिलेको विवाद यही हो ।

बिज्ञले सही कार्य नगर्दा भएको प्राबिधिक त्रुटीका कारण उब्जिएको समस्या हो । अहिले जुन विवाद देखिएको छ र खासमा कानुन बिद्हरूले जस्ता प्रकारका तर्क गर्दैछौ – यसले हामी बिज्ञहरूको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र जवाफदेहितामा समेत प्रष्न भने उठेको छ ।

२) तपाईलाई यो बिवादको सहि र सजिलो निकास के हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

मेरो हिसावमा यो अति नै सामान्य बिषय हो र यसलाई सामान्य हिसावलेनै निकास दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । यो बिवाद खासमा कानुन बिद् भनि संबिधान सभामा लगिएका पात्रहरूको असक्षमताका कारण शृजित समस्या हो अथवा यसो भनौ बिज्ञले सही कार्य नगर्दा भएको प्राबिधिक त्रुटीका कारण उब्जिएको समस्या हो । अहिले जुन बिवाद देखिएको छ र खासमा कानुन बिद्हरूले जस्ता प्रकारका तर्क गर्दैछौ – यसले हामी बिज्ञहरूको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र जवाफदेहितामा समेत प्रष्न भने उठेको छ ।
संबिधानको संक्रमणकालिन ब्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९८ को उप-धारा २ मा मस्यौदाको त्रुटी छ। उक्त धारामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने ब्यवस्था हुनु र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान नहुनु मस्यौदाकार , मुख्यत उक्त मस्यौदा गर्ने कार्यमा संलग्न बिज्ञ भनिनेहरूको गल्ति हो। तर जे भएपनि अव यो प्रबिधिक त्रुटी नसच्याई अगाडी बढ्न भने सकिदैन ।
अवको सजिलो बाटो भनेको के हो भने अबिश्वासको प्रस्ताव पास भैसकेपछि मन्त्री मण्डलले राष्ट्रपति समक्ष नयाँ सरकार बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउको निम्ति सिफारिष गर्ने र राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन मार्ग प्रसस्त गर्नेनै हो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक दाबीगर्ने र प्रजातान्त्रिक प्रकृयावाट सत्तासिन भएका प्रम ओलीले बाधा फुकाई मार्ग प्रसस्त गर्नुनै राष्ट्र र उनि स्वंको समेत हितमा छ ।

३)  प्रधानमन्त्री संसद बिगठन गर्ने योजनामा समेत छन भनेर चर्चा चलेको छ, संबिधान अनुसार अहिले संसद बिगठन गर्न संभव छ ?  

अहिलेको संबिधान अनुसार संसदको म्याद २०७४ माघ ०७ गते सम्म स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ, त्यसैले अहिले संसद बिगठन हुँदैन । यसको कल्पना संबिधानले गरेको छैन ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री संबिधानको संक्रमणकालिन ब्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९८ अन्तर्गत भएका हुन र यस धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने ब्यवस्था संबिधानमा छैन ।

संसदिय प्रजातन्त्रको मूलभुत मान्यतालाई कायम गर्दै बहुमतको सरकार बन्ने बाटो खोल्न सल्लाह देला ।

४) अबिश्वासको प्रस्ताव पास भएमा उत्पन्न हुने संबधानिक जटिलता पछि, राष्ट्रपतिले सर्वच्च अदालत सँग सल्लाह मागे सर्वच्चले के भन्ला ?

सर्वच्च अदालतले संबैधानिक ब्यवस्थाको “हार्मोनियस इन्टरप्रेटेसन” गर्छ । त्यो भनेको के हो भने संबिधानका सवै ब्यवस्थालाई सन्तुलित गर्दै संबिधानको ‘स्पृट’को आधारमा ब्याख्या गर्ने हो र त्यसका आधारमा संबिधानको त्रुटीलाई सर्वच्चले औल्याउन सक्छ । र अन्तत: संसदिय प्रजातन्त्रको मूलभुत मान्यतालाई कायम गर्दै बहुमतको सरकार बन्ने बाटो खोल्न सल्लाह देला ।

५)यो समस्याको समाधान गर्न तपाइले फैसला गर्नु पर्‍यो भने के गर्नु हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले समस्या पहिल्याई सक्नु भयो त्यसैले समाधान अघि, मैले भने झै मन्त्री परिषद ले बाधा अड्काउ फुकाउने नै हो । त्रुटी नसच्याई अघिबढ्न मिल्दैन । त्यसैले त्रुटी सच्याउने र सरकार बनाउने संसदको सर्वच्चतालाई कायम राख्ने  भन्ने नै हुन्छ ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार