३५ हजार नेपालीले कोरियामा कमाएको पैसा माटोमा

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

कोरियामा चामलका थैला उचालेर, फलाम घोटेर, केमिकलमा डुबेर कमाएको पैसा कहाँ खर्च हुँदो हो त ? कहाँ लगानी भएको छ होला ? ३५ हजार नेपालीले कोरियामा आर्जन गरेको औसत १ लाख रुपैयाँका दरले मासिक ३५ अर्ब रकम कहाँ, कसरी प्रयोग भएको छ ? यहाँको कमाइले देशको राष्ट्रिय आयमा कति योगदान दिएको छ ? यो कमाइले आमनागरिकको जीवनयापनमा कस्तो परिवर्तन आयो ? यो छलफलको विषय हो ।

कमाएको पैसाको सही उपभोग हुनुपर्छ । अस्थिर र उत्पादनहीन ठाउँमा भएको लगानीले आमनागरिकको जीवनमा परिवर्तनको कुनै अनुभूति भएन । उत्पादनहीन ठाउँमा फसेको कमाइले न त जीवन उज्ज्वल बन्छ न देश विकासमा टेवा पुग्छ ।

कोरियामा मरी–मरी काम गरेर जति कमाए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन जरुरी छ । पैसाले पैसा तान्ने र सानो लगानीले पनि एक-दुईजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने राष्ट्रिय उत्पादन र विकासमा पनि योगदान हुन सक्छ । केही व्यक्तिले यहाँबाट सिकेको सीप स्वदेशमा पनि सदुपयोग गरेका छन् । पुँजीको सही सदुपयोग गर्न सके र सरकारी तवरबाट ठोस योजनासहित सामूहिक लगानी गरी देश र लगानीकर्ता दुवैको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

कोरियामा मासिक लाख कमाइले ३५ हजारको घरपरिवारका आवश्यकता पूरा भएका छन् । मोबाइल, ल्यापटप र प्रविधि प्रयोग भएका छन् । स्वाभाविक रूपमा आर्थिक अवस्था उक्सिएको होला तर त्यो कमाइको सही सदुपयोग गर्न नहुँदा जताजता राम उताउता घाम भएको छ ।

अन्य ठाउँमा लगानी सुनिश्चित नहुँदा कोरिया पुगेका ८० प्रतिशत बढीले जग्गामा लगानी गरेका छन् । मरी–मरी कमाएको पसिना माटोमा गाडिएको छ । हुँदाहुँदा अवस्था कहाँसम्म आएछ भने दुई हात जग्गा किन्न वर्ष दिन काम गरेर पनि नसकिने भयो । पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, बागलुङलगायतका ठाउँमा जग्गा किन्न हातकै पाँच लाख । न कुनै सीमा, न त नियम छ । दस हात कुखुराको खोर बनाउन नमिल्ने घडेरीको मूल्य सुन्दै आङ सिरिंग हुन्छ । आजको जग्गा भोलि दोब्बर न नीति न नियम ।

जसले जति भन्दिए पनि भएको छ । खै त जग्गाको हदबन्दी ? त्यस्ता माफियालाई नियन्त्रण गर्ने, जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने कसले ? कुन ठाउँको जग्गाको मूल्य कति ? कसले हो निर्धारण गर्ने ? प्रश्न गम्भीर छ ।


चितवनको एउटा घटना निकै जोडतोडले उठ्यो । एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा उसले थाहै नपाई एघारपटक पास भएछ । कतिसम्म लापरबाही र लाजमर्दाे । जग्गा दलाली र भूमाफियालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहयोग गरिरहनु अझै दुःखको कुरा हो । आधा हेक्टर र त्योभन्दा कम जमिन हुने गरिब र साना किसान परिवार ४७ प्रतिशत छन् तर उनीहरूको हातमा केवल १५ प्रतिशत जमिन छ भने तीन हेक्टर र त्योभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन् । उनीहरूको हातमा १७ प्रतिशत जमिन रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जबसम्म कृषियोग्य भूमि वास्तविक किसानको हातमा पर्दैन, तबसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन ।

उन्नत श्रमशक्तिका रूपमा रहेका दलितको स्वामित्वमा रहेको भूमि कुल कृषि जमिनको करिब १ प्रतिशतमात्र छ । जनसंख्याको करिब एकतिहाइ हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिको भूमि राज्य विस्तारक्रममा अतिक्रमण र बेदख्खल हुनु पनि प्रमुख समस्याका रूपमा छन् । एकातिर किसान जमिन र काम खोजीमा भौँतारिइरहेका छन् भने अर्काेतिर केही हुनेखाने वर्गले उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको उर्वर जमिनको करिब २० प्रतिशत बाँझो राखेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई चुनौती दिएको छ । यसरी हेर्दा गरिब र किसानका सन्तान विदेश गएर मरी–मरी काम गर्ने तिनै माफियालाई पैसा पोस्ने । अब उनीहरूको जीवनमा के सुधार आउला, के परिवर्तन होला ?

लगानीको सुनिश्चित वातावरण र विश्वास नहुनु, सरकारी तवरबाट लगानी गर्ने र सो लगानीबाट राष्ट्र साथै स–साना लगानीकर्तालाई पनि फाइदा पुग्ने योजनासहितको कार्यक्रम बनाउन नसक्दा जग्गामा गएर पसिना गाडियो । त्यो पनि उही घडेरीको नाममा । खेतीयोग्य जमिनमा दुई मिटर बाटो खोलेर जग्गा कारोबार गर्ने काम निरुत्साहित गर्न, जग्गाको हदबन्दी कायम गरी भुमिसुधार गर्न, खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिन र लगानीको अन्य बाटो सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

खेतयिोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने नीति जबसम्म लिइँदैन तबसम्म अव्यवस्थित बसाइ र कृषियोग्य जमिन नासिन्छ । यसले कृषि उत्पादन पर्यावरण र अव्वबस्थित सहरीकरण समस्या बढेर गइरहेको छ । सरकार आवासीय तथा कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थित सहरीकरण र कृषि विकास गर्नुपर्छ ।

चार÷पाँच वर्षसम्म काम गरेर ५०-६० लाख कमाएर फेरि साउदी, कतारमै कुल्ली हुन जानुपर्ने बाध्यता तीतो सत्य हो । हातमा लाखौं पुँजी हुँदाहुँदै पनि लगानीको अवस्था र मुलुकमा उत्पादनको वातावरण नबन्दा धन कमाएर पनि सधैँ विदेशमै कुल्ली बन्ने बाध्यताले छाडेको छैन । हिजोआज कोरिया जान तँछाडमछाड गर्नेको ‘क्याराभान’ देखिन्छ । आजभन्दा ५० वर्षपहिले कोरियाली नागरिक पनि दुबई, कतारमा श्रम गर्न जान्थे । तर, उनीहरूले कमाएको पैसा कलकारखाना निर्माणमा खर्च गरे । आजको कोरिया तिनै कामदारको पसिनाले यो अवस्थामा पुगेको हो । नागरिक तहबाट स–साना पुँजी उठाएर देश बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण कोरियाले दिएको छ । नेपालले त विश्वमा मिनिरलवाटरमात्रै बेचेर पनि बाँच्न सक्ने सम्भावाना छ ।

ठूलामात्र होइन, कोरियामा सामान्य र घरेलु कम्पनी छन् । त्यति साना कम्पनीले पनि विदेशी कामदारलाई लाखौँ तलब दिइरहेका छन् । यहाँको लगानीले उत्पादन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी सधैँभरि डिग्री हल्दारहरू कुल्लीकै पद टाँसेर पलायन हुने नियतिबाट माथि उठ्न सबैले सबैतहबाट सोच्नु जरुरि छ । श्रमको महत्व ठूलो छ, देशमा श्रम गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा उत्पादन, लगानीको वातारण नबने देश सधैँ यही अवस्थामा रहन्छ । देशमा हँुदा हात खुम्च्याएर बस्ने तर विदेशमा जे पनि गर्न तयार हुने मनस्थिति त्याग्नु जरुरी छ ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार