पर्यटन बोर्ड भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

२३ जनाबाट डेढ अर्ब असुल्न माग
काठमाडौं : नेपाल पर्यटन बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०६८/७९ देखि २०७०/७१ सम्ममा बोर्ड पदाधिकारी र कर्मचारीबाट ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
यो रकम हिनामिना गर्न तत्कालीन बोर्ड पदाधिकारी र कर्मचारीसहित २३ जनाको प्रत्यक्ष संग्लग्नता रहेको भन्दै आयोगले शुक्रबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख अधिकृत (सीईओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठ, कामु सीईओ सुवास निरौला, कानुन आायोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, वन सचिव शरदचन्द्र पौडेल, पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेसहित बोर्ड सदस्य र कर्मचारी गरी २३ जनाबाट बिगो र जरिवाना गरी कुल एक अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँको माग दाबी गरेको छ।
बोर्डका कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारी गरी ११ जनाबाट मात्रै ६९ करोड ७५ लाख २६ हजार आठ सय ५७ रुपैयाँ भराउनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता वेगेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष घिमिरेसहित ११ सदस्यबाट ११ करोड ९० लाख रुपैयाँको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ।
बोर्डका ११ जना कर्मचारी तथा एकजना पर्यटन व्यवसायी महेन्द्र खनाललाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। अख्तियारले बोर्डको छानबिन समितिका पूर्वसंयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईसहित बोर्डका कर्मचारी गरी २९ जनालाई साक्षीको रूपमा पेस गरेको छ।
आरोप प्रमाणित भएमा मुद्दा लागेका २३ जनाले व्यत्तिगत रूपमा बिगो र जरिवाना रकम तिर्ने तथा जेल सजायसहितको कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ भने साक्षीले अदालतमा बयान दिनुपर्ने विशेष अदालतका रजिस्ट्रार नातिबाबु लामिछानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार साक्षी राखेका व्यक्ति बाहेक मुद्दा दायर भएका सबै स्वत: निलम्बनमा पर्ने र अदालतले तोकेको सजाय भोग्नैपर्ने हुन्छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण एेन २०५९ अनुसार कारबाही तथा जरिवाना माग गरेका व्यक्तिमा सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गर्नेमा तत्कालीन कामु सीईओ निरौला छन्। अख्तियारले निरौलाबाट मात्रै ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ असुल्न माग गरेको छ।
पर्यटन बोर्डमा कर्यक्रम नै नगरी बिलमात्र राखी रकम हिनामिनामा सात करोड ३९ लाख, सामान खरिद नै नगरी बिलमात्र संलग्न गरेर भुक्तानी गरेकोमा चार करोड १६ लाख, सवारी साधनभाडामा लिँदा पेस भएको बिलमा एक करोड ९६ लाख, मदिरा खरिद गर्दा २४ लाख हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा आठ लाख, व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरेको चार करोड ६४ लाख, बैंक खाताबाट रकम निकाल्दा १४ करोड २७ लाख, नक्कली हवाई टिकटबाट ६१ लाख, कार्यालय सहयोग तथा कर्मचारीको नाममा चेक काटेर ८० लाख र बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० संशोधन तथा बढी भुत्तानी भएको रकम हिनामिनामा ६१ लाख गरी बोर्डका पदाधीकारी र कर्मचारीले ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोले सोही रकमको बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको २३ जनाबाट फरकफरक रकम दाबी गरेकाले कुल ८१ करोड ६५ लाखको बिगो एवं जरिवाना माग दाबी गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
खर्च अनुमोदन गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष घिमिरे, बोर्ड सदस्यहरू मेघबहादुर पाण्डे, पम्फादेवी धमला, रतीशचन्द्रलाल सुमन, रेवतबहादुर थापा, धु्रवनाराणय श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पाबाट प्रतिव्यक्ति ११ करोड २८ लाख ९५ हजार ३६ रुपैयाँ असुल्न अख्तियारले माग गरेका छ।
नियमावली संशोधन गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने बोर्ड सदस्यमा टीकाराम सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद सिवाकोटी, वन सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालको हकमा प्रतिव्यक्ति ६१ लाख २८ हजार दुई सय ७७ रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत यादवराज जोशीले जानकारी दिए।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिलाई भने खोजेको समयमा नभेटेको भन्दै अदालतमा पेस गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार