नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको खाका बन्दै
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
नेपाल-भारत प्रसारण लाइन निर्माण बैठक
काठमाडौं: नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अत्यावश्यक भौतिक संरचना सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण खाकालाई अन्तिम रूप दिन दुई देशबीच आगामी बिहीबार भारतको नयाँदिल्लीमा बैठक हुने भएको छ।
अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र दुई देशको विद्युत् प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने गुरुयोजनाको मस्यौदालाई नयाँदिल्लीमा हुने संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) को बैठकले अन्तिम रूप दिने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।
‘यो गुरुयोजना सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र तयार पार्ने भनिएको थियो। केही महिना ढिलो भयो।
अबको बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ', विद्युत् व्यापार सम्झौतामा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्दै हस्ताक्षरसमेत गरेका सचिव क्षेत्रीले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यसैका आधारमा आगामी दिनमा भारतसँग हुने विद्युत् व्यापारका सबै मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ।'
बैठकका लागि विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र निर्देशक राजीव पराजुली नयाँदिल्ली गइसकेका छन् भने नेपाली पक्षका टोलीनेता तथा विद्युत्् विकास विभागका उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंह बुधबार नयाँदिल्ली जाँदैछन्।
नेपाल—भारत ऊर्जासचिव स्तरीय संयुक्त स्थायी समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलले गत नोभेम्बर २० मा प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनाउन एउटा छुट्टै संयुक्त प्राविधिक समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
समितिलाई दुई देशबीच विस्तृत प्रसारण प्रणाली गुरुयोजना र सीमापार अन्तरसम्बन्ध (इन्टरकनेक्सन) बारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
समितिले आगामी सन् २०२५ र २०३५ को अवधिलाई दृष्टिगत गरी गुरुयोजना बनाउने गरी काम गरिरहेको सचिव क्षेत्रीले बताए।
क्षेत्रीका अनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिको गुरुयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सहसचिव स्तरीय कार्यदलले अध्ययन, संशोधन गरी सचिवस्तरीय स्थायी समितिमा पेस गर्नेछ।
उक्त स्थायी समितिले नै गुरुयोजना पारित गरी दुवै देशमा लागू गर्नेछ। प्रसारण लाइनका साथसाथै संयुक्त प्राविधिक समितिले उक्त अवधिमा नेपालमा हुनसक्ने सम्भावित विद्युत् उत्पादनको खाका पनि तयार गर्ने जानकारी सचिव क्षेत्रीले दिए।
यसरी उत्पादन हुने बिजुली भारतको कुनकुन ठाउँमा कसरी प्रसार गर्ने भन्नेबारे पनि विस्तृत रूपमा कार्ययोजना तयार हुनेछ।
संयुक्त समितिको गत डिसेम्बर २३ मा नयाँदिल्लीमा भएको बैठकको निर्णयअनुसार नेपालले विद्यमान, निर्माणाधीन र योजनामा रहेका विद्युत् उत्पादन, १३२ केभी र त्योभन्दा माथिका प्रसारण लाइन नेटवर्क, सबस्टेसन, विद्युत् मागसहित सम्पूर्ण प्राविधिक तथ्यांक भारतलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
प्रसारण लाइन खाका तयार गर्न भारतले सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी र सरकारी निकाय पावर ग्रिडलाई खटाएको छ।
भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र गतिशीलता प्रदान गर्न दुवै देशका सरकारी निकायबीच निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको सचिव क्षेत्रीले बताए।
'सम्झौता भएर कार्यान्वयन नहुने पुरानो परम्परा अहिले छैन । सबै सम्झौता गतिशील भएर कार्यान्वयन उन्मुख छन्', उनले भने।
हाल नेपाल र भारतबीच दस वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेको एकमात्र सीमापार प्रसारण (४०० केभी) लाइन ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि नेपालले थप विद्युत् आयात-निर्यातका नाका निर्माणसम्बन्धी गरेको प्रस्तावलाई उसले त्यति चासो दिएको थिएन।
नेपालले दोस्रो नाका बर्दघाटलाई प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा समेत उठेको यो मुद्दालाई भारतले पहिले ढल्केबर मुजफ्फरपुर पूरा हुनुपर्ने बताएर टार्दै आएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीच विद्युत् क्षेत्रका मुद्दाहरू धमाधम सल्टँदै गइरहेको छ।
केही साताअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच विद्यमान विद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जासचिवसित छलफल गरेका थिए।
काठमाडौं: नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अत्यावश्यक भौतिक संरचना सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण खाकालाई अन्तिम रूप दिन दुई देशबीच आगामी बिहीबार भारतको नयाँदिल्लीमा बैठक हुने भएको छ।
अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र दुई देशको विद्युत् प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने गुरुयोजनाको मस्यौदालाई नयाँदिल्लीमा हुने संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) को बैठकले अन्तिम रूप दिने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।
‘यो गुरुयोजना सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र तयार पार्ने भनिएको थियो। केही महिना ढिलो भयो।
अबको बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ', विद्युत् व्यापार सम्झौतामा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्दै हस्ताक्षरसमेत गरेका सचिव क्षेत्रीले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यसैका आधारमा आगामी दिनमा भारतसँग हुने विद्युत् व्यापारका सबै मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ।'
बैठकका लागि विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र निर्देशक राजीव पराजुली नयाँदिल्ली गइसकेका छन् भने नेपाली पक्षका टोलीनेता तथा विद्युत्् विकास विभागका उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंह बुधबार नयाँदिल्ली जाँदैछन्।
नेपाल—भारत ऊर्जासचिव स्तरीय संयुक्त स्थायी समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलले गत नोभेम्बर २० मा प्रसारण लाइन गुरुयोजना बनाउन एउटा छुट्टै संयुक्त प्राविधिक समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
समितिलाई दुई देशबीच विस्तृत प्रसारण प्रणाली गुरुयोजना र सीमापार अन्तरसम्बन्ध (इन्टरकनेक्सन) बारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
समितिले आगामी सन् २०२५ र २०३५ को अवधिलाई दृष्टिगत गरी गुरुयोजना बनाउने गरी काम गरिरहेको सचिव क्षेत्रीले बताए।
क्षेत्रीका अनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिको गुरुयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सहसचिव स्तरीय कार्यदलले अध्ययन, संशोधन गरी सचिवस्तरीय स्थायी समितिमा पेस गर्नेछ।
उक्त स्थायी समितिले नै गुरुयोजना पारित गरी दुवै देशमा लागू गर्नेछ। प्रसारण लाइनका साथसाथै संयुक्त प्राविधिक समितिले उक्त अवधिमा नेपालमा हुनसक्ने सम्भावित विद्युत् उत्पादनको खाका पनि तयार गर्ने जानकारी सचिव क्षेत्रीले दिए।
यसरी उत्पादन हुने बिजुली भारतको कुनकुन ठाउँमा कसरी प्रसार गर्ने भन्नेबारे पनि विस्तृत रूपमा कार्ययोजना तयार हुनेछ।
संयुक्त समितिको गत डिसेम्बर २३ मा नयाँदिल्लीमा भएको बैठकको निर्णयअनुसार नेपालले विद्यमान, निर्माणाधीन र योजनामा रहेका विद्युत् उत्पादन, १३२ केभी र त्योभन्दा माथिका प्रसारण लाइन नेटवर्क, सबस्टेसन, विद्युत् मागसहित सम्पूर्ण प्राविधिक तथ्यांक भारतलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
प्रसारण लाइन खाका तयार गर्न भारतले सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी र सरकारी निकाय पावर ग्रिडलाई खटाएको छ।
भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र गतिशीलता प्रदान गर्न दुवै देशका सरकारी निकायबीच निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको सचिव क्षेत्रीले बताए।
'सम्झौता भएर कार्यान्वयन नहुने पुरानो परम्परा अहिले छैन । सबै सम्झौता गतिशील भएर कार्यान्वयन उन्मुख छन्', उनले भने।
हाल नेपाल र भारतबीच दस वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेको एकमात्र सीमापार प्रसारण (४०० केभी) लाइन ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि नेपालले थप विद्युत् आयात-निर्यातका नाका निर्माणसम्बन्धी गरेको प्रस्तावलाई उसले त्यति चासो दिएको थिएन।
नेपालले दोस्रो नाका बर्दघाटलाई प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा समेत उठेको यो मुद्दालाई भारतले पहिले ढल्केबर मुजफ्फरपुर पूरा हुनुपर्ने बताएर टार्दै आएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीच विद्युत् क्षेत्रका मुद्दाहरू धमाधम सल्टँदै गइरहेको छ।
केही साताअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच विद्यमान विद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जासचिवसित छलफल गरेका थिए।
###
0 comments
Write Down Your Responses