नेताको निर्लज्जताले देशको लाज ढाकिँदैन

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

एमाले अध्यक्ष केपी ओली उखान, टुक्‍का र खरो बोलीमा मुलुकको परिस्थितिबारे आफ्ना अभिव्यक्ति दिन पछि पर्दैनन्। कतिपय त्यसलाई मन पराउँदैनन्, खासगरी उनीहरू जो उनको व्यंग्यवाणको निशाना बनेका हुन्छन्। तर, अहिले परिस्थिति बिग्रँदै जाँदा, अर्थात् मुलुकका विभिन्न भाग आगोको लपेटामा जल्दा उनका अभिव्यक्तिहरूमा हाँस्न रुचाउनेहरू पनि हाँस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

मुलुकको एकात्मता भनेकै त्यही हो नि ! एक ठाउँमा जुनसुकै कारणले र जोसुकैले गर्दा नेपालीहरू मरे पनि त्यसको पीडा सबैतिरका नेपालीले अनुभूति गरिरहेका छन्। सत्ताको मात्र राजनीति गर्ने नेताहरूले मुलुकलाई विविध खालका विभाजन र साम्प्रदायिकतामा धकेले पनि नेपाली एकात्मकताको जीवन्तता नेपाली राष्ट्रियताको गौरवशाली विरासत हो।


अहिले विभिन्‍न ठाउँहरूमा आन्दोलन भइरहेका छन्। मागहरू स्पष्ट छैनन्। तर चार राजनीतिक 'अमीन' ले प्रान्त सीमांकनका नाममा गरेको एकपक्षीय कित्ताकाटको विरोधमा उत्रेका छन् उनीहरू। त्यो प्रक्रियामा वीरगन्ज र कलैयामा गरी ६ जनाको ज्यान गएको छ।


टीकापुर, सिराहा, सुर्खेत र जुम्लाका घाउ आलै छन्। तर पनि जनता संयमित छन्, पूर्व र पश्चिमका प्रतिकूल परिस्थिति अनि त्यसले मुलुकको अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा पार्नै प्रतिकूल असरबारे उनीहरू सचेत छन्। अनि वर्तमान नेतृत्वप्रति अविश्वासका साथ विगत नौ वर्षका उनीहरूका अक्षमताका लागि उनीहरूलाई धिक्कारिरहेका छन्।

वीरगन्जमा प्रदर्शनकारीहरूले २०६२-६३ ले आन्दोलनका 'सर्वमान्य' नेता गिरिजप्रसादको सालिक ढालेका छन्। अर्थात् उनको नेतृत्वले ल्याएको परिवर्तन व्यवस्थित हुन नसकेको र वर्तमान अनिश्चितता तथा अस्थिरताका लागि उनलाई दोष दिन थालिसकेका छन्, सचेत र आक्रोशित जनताले।


त्यो आक्रोशको तारो सुशील कोइराला, अनि सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले बनिसकेका छन्। गिरिजाप्रसादको सालिकजसरी नै विभिन्न आन्दोलन प्रभावित क्षेत्रमा ती पार्टीहरूका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी हुनुले के देखाउँछ? 'नायकहरू' नौ वर्षभित्रै अपवादबिना ‘खलनायक’ मा रूपान्तरण हुन थालेको यो दुर्लभ घटनाचक्र हो विश्व इतिहासमा।

एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले पटक-पटक गिरिजाप्रसादलाई महान् नेता भन्दै ०६३ यता राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा आन्तरिक मामिलामा देखा परेका बाह्य हस्तक्षेपलाई अनुमोदन गरिरहेका छन्। एक किसिमले अहिले प्रान्तीय सीमांकनविरुद्ध, खासगरी वीरगन्जमा देखिएको आक्रोशले त्यो हस्तक्षेपलाई चुनौती दिएको त हैन ? त्यो हो भने कांग्रेस एमाओवादी, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू सबै त्यो आक्रोशमा पर्नेछन्।

ओलीको उखान-टुक्कामा हाँस्न नसकेका नेपालीको नहाँस्नुको पछाडिका विवशताहरू केलाउन ज्यादा जरुरी छ, संविधान लेखनभन्दा। अर्को शब्दमा, सुवास नेम्बाङको हठअनुसार संविधान जारी गर्नु मुलुकलाई आगोको लपेटामा धकेल्नु हो। के इनाम पाउलान्, नेम्बाङले मुलुकमा संविधानका नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोलेबापत?

सरकारको निरीहता र चार नेताहरूको जमिनदारीबाट जनता मात्र त्रस्त भएका छैनन्, सरकारका संवदेनशील सुरक्षा निकायहरू पनि द्विविधाग्रस्त बनेका छन्। हालै टीकापुर भीडद्वारा प्रहरीको हत्यापछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कामु प्रधानसेनापतिबाट राखेको अपेक्षाले त्यो द्विविधा स्पष्ट हुन्छ।

कोइरालाले किन सेनाले सहयोग नगरेको भन्ने खालका जिज्ञासा राखे ? कुन आधार र आदेश, प्रक्रियाअन्तर्गत सेनाको सहयोग खोजिएको हो? त्यसबारे कोइराला स्पष्ट थिएनन्। तर कोइराला, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित सबै दलहरूले जनताको प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ। सेना अहिले कसको खटनमा छ। उसका परमाधिपति रामवरण यादव आफैँ रोइरहेका छन् ‘सरकारले सेना परिचालनमा मलाई बाइपास गर्‍यो' भन्दै।

०६२-६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा छँदै ओलीले एउटा अत्यन्त व्यावहारिक, राजनीतिक दूरदर्शिता र राजनेता त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए, ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन।' 'गणतन्त्र' का पर्याय थियो, उनको अभिव्यक्तिको अमेरिका। राष्ट्रपति पाउने लोभमा र श्याम शरणलगायतको उक्साहटमा कोइराला त्यो बयलगाढामा चढे। त्यो गन्तव्यमा उनी पुग्न सकेनन् । तर, आश्चर्य ओली अहिले प्रतीक्षारत छन् त्यही बयलगाढामा सवार हुन।
अराजकताको पृष्ठभूमि बनिरहेको अवस्थामा सेना आउनुपर्ने मागसमेत हुन थाल्नुले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन। जबर्जस्ती या सुवास नेम्बाङ शैलीमा संविधान जारी हुनुले ती मागको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूको संख्यामा अनायास बढोत्तरी हुनेछ।
मुलुकमा एकतर्फी र जनतालाई सामेल नगरी प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट ल्याइएको गणतन्त्र, अपरिभाषित संघीयता र धर्म परिवर्तनको अधिकारसहितको धर्म निरपेक्षतालाई नेम्बाङ शैलीमा 'संस्थागत' गर्ने संविधान तत्काल जारी गरेर, अथवा ती समग्र विषयलाई सभ्य अनि संविधान निर्माणका मान्य र स्थापित शैलीमा छिनोफानो गर्ने? नेतृत्व वर्ग जनताको नजरमा ‘भ्रष्ट’ मात्र छैन, उनीहरूको राष्ट्रप्रति बफादारीसमेत प्रश्नको घेरामा छ।

खासगरी मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भावमा व्यवधान पुर्‍याउन या टीकापुरमा दंगा भड्काउन खुलेआम भूमिका खेल्नेहरूसमक्ष प्रधानमन्त्री नतमस्तक भएपछि अनि थप अनुसन्धानका नाममा सभामुखले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि संविधान लेखनमा हतार गर्ने 'महान् व्यक्तित्वहरूको राष्ट्रद्रोहसँग साँठगाँठ त छैन?' भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

सुशील कोइराला यो कुरा बुझ्दैनन्। उनमा बुझ्ने क्षमता छैन। तर ओलीले पनि यो बुझ्ने कोसिस गरेनन् भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ मुलुकका लागि।
अहिले मुलुकमा विभिन्न भागमा भइरहेका आन्दोलनको आक्रोस सीमांकनविरुद्ध लक्षित छ। उनीहरूले आफ्ना माग स्पष्ट पारेका छैनन्।

संघीयता र प्रान्तीय सीमाका कुनै पनि आंशिक माग संघीयतासम्बन्धी अवधारणा र समग्र सहमतिबिना हुन सक्तैनन्। त्यस्तै पहिचानका आधारका कुरा गर्दा, अझ स्पष्ट रूपमा उनीहरूका भाषा, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, लिपि आदिमा सम्बन्धित क्षेत्र, समुदाय र जातिको भूमिका तथा कर्तव्य के हुन्छ संवद्र्धनमा, अनि राज्यको दायित्व के ? यसबारे बहसै भएको छैन।

'पहिचान' र 'सामर्थ्‍य को शाब्दिक खेलमा र दाताहरूबाट उक्साइएका 'जातीय राजनीतिका विशिष्ट वर्ग (एलिट)’ ले नै सामाजिक उन्मादको वातावरण बनाइरहेका छन्। एक सय पाँच जाति, जनजाति, लिपि, अक्षर सबैलाई कसरी ‘नेपाली पहिचान’ को हिस्सा बनाउने भन्नेबारे बहसै नगरी ‘संविधान रोकिँदैन अब’ भन्ने नेम्बाङको भनाइको अर्थ बुझ्नु पनि जरुरी छ।

राष्ट्रिय पहिचान र सबैलाई आत्मसात गर्ने राष्ट्रिय क्षमता निर्माण आजको चुनौती र साझा दायित्व हो। त्यसमा सबै दलहरूसँगै पारम्परिक, अनुदारवादी, क्षेत्रीय र राष्ट्रियताका वाहक शक्तिहरूको संलग्नता आवश्यक छ। पहिचानको खोजीमा आन्दोलनका नेतृत्वको संलग्नता त्यत्तिकै आवश्यक छ राष्ट्रियताको दायराभित्र।

त्यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापलाई संक्रमण र संविधान लेखनको असफलताको पृष्ठभूमिमा परिभाषित गर्नैपर्छ। आवश्यकता संविधान हैन अहिलेको । आवश्यकता राष्ट्र जोगाउनु हो, सामाजिक सद्भाव कायम राख्‍नु हो। राष्ट्रियबारेको स्पष्टता र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता अनि मेलमिलापमा आधारित सहकार्यबाट मात्र त्यो हासिल गर्न सकिन्छ।

संविधानसभाले असफलता स्वीकार गर्नैपर्छ र त्यसको निलम्बनबिना संविधान लेखनका स्वीकार्य विकल्पका मार्गप्रशस्त हुन सक्तैनन्। विज्ञहरूको आयोगले संविधान लेख्न सक्छ, तर यो संविधानसभाको अराजक या दासत्वपूर्ण अस्तित्व रहेसम्म आयोग गठन हुन सक्तैन।

अर्को प्रश्न उठ्छ-मेलमिलाप आयोग, संविधान आयोगको गठन अनि संविधानसभाको निलम्बनको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व र त्यसको बनावट कस्तो हुनुपर्छ? सरकार प्रमुख निश्चय पनि राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुपर्छ, जो दलीय नियन्त्रण र संलग्नताबाट मुक्त अनि भविष्यमा कुनै पद नखोज्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।

मन्त्रीहरू ‘टेक्नोक्रेट’ या विविध क्षेत्रका विज्ञ तर दलीय बन्धनबाट मुक्त राष्ट्रवादीहरू हुनुपर्छ, सार्वजनिक जीवनमा निष्कलंक। त्यसो भएमा वर्तमानमा जनताको विश्वसनीयता गुमाएका दलहरूसमेतले सुध्रिने र छवि सुधार्ने अवसर पाउनेछन्, संविधान निर्माणपछिको चरणमा।

अन्यथा अराजकताको पृष्ठभूमि बनिरहेको अवस्थामा सेना आउनुपर्ने मागसमेत हुन थाल्नुले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन । जबर्जस्ती या सुवास नेम्बाङ शैलीमा संविधान जारी हुनुले ती मागको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूको संख्यामा अनायास बढोत्तरी हुनेछ।

वार्ताबाट सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया वार्ताविहीनतामा असफल बन्नु हुँदैन। यो सम्भावनालाई चार दलका मुखियाहरूले, खासगरी विवेक र साहस नगुमाएका ओलीले सकारात्मक रूपमा लिँदै संविधानसभाका गतिविधि तत्काल स्थगन गर्नुपर्दछ।

Labels: राजनीतिक, वेबसाइटबाट